मतदातालाई अप्ठेरो : जनप्रतिनिधि चुन्ने कि ठेकेदार व्यापारी?

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आगामी निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार छन्। उनी गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन्। तर, उनको पहिलो परिचय भने ‘शिक्षा व्यवसायी’ हो। उनी ललितपुरस्थित लिटल एन्जेल्स एजुकेसनल ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। यसबाहेक उनी अन्य धेरै व्यवसायमा जोडिएका छन्।

श्रेष्ठ पहिलोपटक प्रत्यक्षतर्फ संसदीय निर्वाचन लड्न लागेका हुन्। दोस्रो संविधानसभा र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत चुनिएका थिए। अब तेस्रोपटक संसद् प्रवेश गर्ने प्रयासमा छन्। यसअघि, उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ असार २९ गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी हुने भएपछि पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा उनलाई राज्यमन्त्रीमै कायम राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि यति मात्र हो।

तर, व्यापारिक पृष्ठभूमि भने निकै लामो छ। त्यही पृष्ठभूमिमा टेकेर उनी राजनीतिमा स्थापित हुने प्रयासमा छन्। उनको लगानी शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई जलविद्युत, होटेल र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छ। उनी पाँचथर पावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष हुन्। सानीगाड हाइड्रोपावर बझाङ, कालङगा हाइड्रो बझाङ, बुङ्गल हाइड्रो बझाङ, भिजन इनर्जी रामेछाप र माउन्टेन इनर्जी म्याग्दीमा लगानी छ। चितवनमा होटेल सिराइचुली, होटेल सेन्ट्रल पार्क, धुलिखेलमा हिमालयन दृश्य रिसोर्ट र तनहुँमा घाँसी हेल्थ रिसोर्टमा समेत लगानी गरेका छन्। हाउजिङ तथा रियल स्टेटमा पनि लगानी गरेका उनी महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल काठमाडौँ ट्रस्टिज र बालाजुस्थित जनमैत्री अस्पतालका अध्यक्ष हुन्।

श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पत्नी एवम् नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाका व्यावसायिक साझेदार हुन्। उनले त्यसैको फाइदा उठाएर नेपाली कांग्रेसबाट पटक–पटक अवसर पाउँदै आएका छन्। श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी दुवैका विश्वासपात्र हुन्। अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतका नेताहरूले टिकट पाउनबाट वञ्चित भएका बेला श्रेष्ठले सहजै टिकट हात पारे।

०००
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाएका अर्का व्यवसायी हुन् विनोद चौधरी। चर्चित फोर्ब्स पत्रिकाले प्रकाशन गर्ने विश्वका अर्बपतिको सूचीमा समेटिएका उनी व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। उनलाई पनि नेपाली कांग्रेसले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ। 

चौधरी अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा मत माग्न घरदैलोमा व्यस्त छन्। यसअघि, उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए।

दोस्रो संविधानसभामा उनी नवलपरासीबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहेका थिए। तर, एमालेले टिकट दिएन। त्यसपछि असन्तुष्ट बनेका उनी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे। पार्टी प्रवेश गरेको केही समयमा नै उनी समानुपातिक सांसद बन्न सफल भए। 

व्यापारबाट राजनीतिमा आएका उनी शक्तिकेन्द्र नजिक भइरहने पात्र हुन्। राजनीतिक दलहरू पनि उनलाई सहजै पार्टीमा प्रवेश गराएर सांसद नै बनाउन तयार भइरहन्छन्। यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएरै संसद् प्रवेशको तयारी गरेका चौधरी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। उनी कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

००० 
नेकपा एमालेबाट दोलखा क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन् व्यवसायी बालकृष्ण सिवाकोटी। २०७३ सालमा लगानी बोर्डको सदस्यमा मनोनीत भएका सिवाकोटी कालिन्चोक केबलकारका लगानीकर्तामध्येका एक हुन। उनी मेगा बैंक सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुन्। 

दोलखाबाट यसअघि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका पार्वत गुरुङलाई पछि पार्दै उनले टिकट हात पार्न सफल भए। त्यहाँबाट आनन्द पोखरेल पनि उम्मेदवारीको दौडमा थिए। अध्यक्ष केपी ओलीको निकटताका कारण टिकट पाउन सफल सिवाकोटी काठमाडौँमा काठ व्यापारमा समेत संलग्न छन्। उनको सपिङ मल पनि छ।

०००
जलविद्युत, वैदेशिक रोजगारलगायत व्यवसायमा सक्रिय रहेका लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बू झापा क्षेत्र नं. ४ बाट एमालेको उम्मेदवार छन्। उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। ग्लोबल अलाइन्स कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक रहेका उनी एमाले अध्यक्ष ओली निकट छन्।

०००
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठ बारा क्षेत्र नं. ४ बाट आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। २०७४ को निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं. १ बाट एमाले उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका श्रेष्ठ अहिले गठबन्धनको सिट बाँडफाँडका क्रममा बारा पुगेका हुन्। 

श्रम रोजगार तथा सुरक्षामन्त्री रहिसकेका उनले बारामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। होटेल, पर्यटन, हार्डवेयर, कृषिलगायत क्षेत्रमा उनको लगानी छ। उनले केही समयअघि मात्रै नेपालकै चर्चित नेपाल ग्यास उद्योग खरिद गरेका थिए। उनको वैदेशिक रोजगार व्यवसायसमेत छ। 

०००
राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे कहलिएका निर्माण व्यवसायी हुन। कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक पाण्डेले राप्रपाको तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पराजित भएका थिए।

२०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उनी चितवन–५ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला उनले १० हजार ७५८ मत पाउँदा एमालेका दानबहादुर तामाङले आठ हजार ४०६ मत पाएका थिए। लामो समयदेखि राप्रपाको राजनीतिमा संलग्न रहेका उनी गत वर्ष भएको महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। उनी २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री बनेका उनी २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री भएका थिए।

पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, अदालतले उनलाई सफाइ दिइसकेको छ। उक्त मुद्दामा अदालतले ‘देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने’ भन्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको थियो। उनको कम्पनीले विदेशमा पनि ठेक्कापट्टाको काम गर्छ। 

०००
जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)को तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि व्यवसायी हुन्। उनी सिराहा क्षेत्र नं. ४ बाट उठेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत् स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतमा उनको लगानी छ। उनी गैरआवासीय नेपाली तथा चर्चित व्यवसायी उपेन्द्र महतोका भाइ हुन्। 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तर्फको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ २५ जनाभन्दा बढी व्यवसायी र ठेकेदार उम्मेदवार बनेका छन्। अधिकांश राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन्। उद्योगी, ठेकेदार मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार र पर्यटन व्यवसायी पनि उम्मेदवार छन्। 

पार्टीमा लामो समयदेखि सक्रिय नेता कार्यकर्ताले टिकट नपाउँदा दलहरूले व्यापारी र ठेकेदारलाई टिकट दिएपछि कतिपय कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। अन्य दलको तुलनामा कांग्रेसबाट धेरै व्यापारी र ठेकेदारले अवसर पाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार आउँदो निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायमा आबद्ध १२ जना प्रतिनिधिसभातर्फको उम्मेदवार बनेका छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल दल र नेताहरूलाई पैसा दिने स्रोत व्यापारी र ठेकेदार नै भएकाले टिकट पनि उनीहरूले नै पाउन थालेको बताउँछन्। “जसले पैसा दियो, उनीहरूले नै अवसर पाउने हो। प्रत्यक्षदेखि समानुपातिक निर्वाचनमा पैसाले नै टिकट किन्ने र बेच्ने परम्परा अहिलेसम्म पनि हाबी छ”, उनी भन्छन्, “नेपालमा राजनीति र व्यापारीको सम्बन्ध पैसाकै कारणले बनेको हो।”

पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईंलाई नेपाली कांग्रेसले गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ। बजगाईं २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवार थिए। होटेल व्यवसायमा पनि उनको लगानी छ। 

कांग्रेसले चर्चित स्वास्थ्य व्यवसायी डा. सुनिल शर्मालाई मोरङ–३ बाट उम्मेदवार बनाएको छ। विराटनगरको नोबल र सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उनको लगानी छ। उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका उनी एमालेका भानुभक्त ढकालसँग पराजित भएका थिए।

जलविद्युत्, पर्यटनलगायत व्यवसायमा संलग्न दीपक खड्कालाई नेपाली कांग्रेसले संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभातर्फको उम्मेदवार बनाएको छ। निर्माण व्यवसायी बहादुरसिंह लामा नुवाकोट क्षेत्र नं. २(ख) बाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार छन्। त्यस्तै दाँतको अस्पताल सञ्चालक रहेका श्यामकुमार घिमिरे सिन्धुली क्षेत्र नं. १ बाट कांग्रेस उम्मेदवार छन्। 

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ पूर्वअध्यक्ष एवम् ठूला व्यवसायी भनेर चिनिने बिन्दुकुमार थापालाई कांग्रेसले यसपटक पनि कास्की २(ख) बाट उम्मेदवार बनाएको छ। उनी २०७४ मा समेत प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। हाल उनी गण्डकी प्रदेश सरकारमा कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। 

निर्माण व्यवसायी कान्छामान तामाङलाई कांग्रेसले रामेछापबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ। उनी कान्छामान निर्माण सेवाका अध्यक्ष हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएका उनी यसपटक सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार छन्। 

मनाङमा एसियाकै उत्कृष्ट स्याउ फार्म सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी पोल्देन छोपाङ गुरुङ यसपटक पनि प्रतिनिधिसभातर्फ एमाले उम्मेदवार छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा पूर्वमन्त्री, व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङलाई उनले पराजित गरेका थिए। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्र पोल्देन एमाले प्रवेश गरेका थिए। यसपटक पनि गुरुङद्वयबीचमा नै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 

एमालेले बैंकिङ क्षेत्रमा कहलिएका र अन्य व्यापार व्यवसायमा पनि संलग्न झपट बोहोरालाई अछाम–१ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ। स्थानीय कमिटीहरूबाट शीर्ष नेता भीम रावलको नाम सिफारिस भए पनि अध्यक्ष ओलीले बोहोरालाई टिकट दिएका हुन्। तत्कालीन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत् दुई पार्टीमा फर्काएपछि बोहोरा पूर्वपार्टी माओवादी केन्द्रमा नगएर एमालेमै रहेका थिए। उनी नेकपाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत बनेका थिए।

नेपालमै नाम चलेका ठेकेदार मोहन आचार्य रसुवाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनेका छन्। रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका आचार्य यसअघि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।

इन्द्र बानियाँ कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत हुन्। २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी बनेका उनी पाँचदलीय गठबन्धन बनेपछि बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका थिए। तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। आगामी निर्वाचनका लागि पनि उनी मकवानपुर २(ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन्। बानियाँ पनि नेपालको ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन्। उनी आगामी निर्वाचनपछि बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दानबहादुर कार्कीलाई नेकपा एमालेले मोरङ–२ (क) मा प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाएको छ। भाँडा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका राजकुमार गुप्तालाई एमालेले नै पर्सा ३ मा प्रतिनिधिसभातर्फको उम्मेदवार बनाएको छ। काठ व्यवसाय गर्दै आएका जालिम मियाँ मंसुरी पनि पर्सा–४ मा एमालेबाटै उम्मेदवार छन्। होटेल व्यवसायी गणेशमान गुरुङ कास्की ३(क) र अर्की व्यवसायी मिना गुरुङ कास्की २(ख) बाट एमाले उम्मेदवार छन्।

पुराना राजनीतिक पार्टीमा मात्रै नभई नवगठित दलहरूको रोजाइमा पनि व्यापारी र ठेकेदार पर्न थालेका छन्। पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पर्यटन व्यवसायी सुमनविक्रम पाण्डेलाई टिकट दिएको छ। उनी नुवाकोट क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार बनेका छन्। छाया सेन्टरका प्रवर्द्धक पाण्डेको होटेल, एयरलाइन्सलगायतका क्षेत्रमा लगानी छ। 

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पीताम्बर जोशी कञ्चनपुर ३(क)बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। राजनीतिक रूपमा उनी नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन्।

राजनीतिमा प्रवेश गर्ने व्यापारी र ठेकेदारको उद्देश्य मुलुक बनाउने, सुशासन दिने र सार्वजनिक निकायहरूलाई प्रभाकारी बनाउने भन्ने नहुने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई हातमा लिएर आफ्नो व्यावसायिक फाइदा हुने काममा बढी केन्द्रित हुने धेरै छन्। व्यवसाय अनुकूल नीति नियम बना व्यवसायलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य धेरैको हुन्छ। 

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई आफ्नो फाइदाको लागि पर्याप्त अवसर लिनकै लागि व्यापारी र ठेकेदार राजनीतिमा आउने गरेको बताउँछन्। “विभिन्न क्षेत्रबाट जितेर प्रतिनिधिसभामा आउनेले आफू अनुकूल नै नीति नियम बनाएर फाइदा लिने उद्देश्य नै राखेका हुन्छन्”, उनले भने, “शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि अन्य व्यवसायमा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरी कानुनहरू निर्माण गर्न संसद्लाई नै प्रभावित गरिरहेका हुन्छन्।”

संसद्बाट पारित हुने ऐनमा प्रभाव पार्नेबाहेक मन्त्रिपरिषद्बाट आफू अनुकूल निर्णय गराउनेमा पनि उनीहरू सक्रिय हुने भट्टराई बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उनीहरू राजनीतिक व्यक्ति होइनन्। यो मुलुकको सुशासन र संविधानले सोचेर काम गर्दैनन्।”

समानुपातिकमा पनि ठूला व्यवसायी 
राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ मात्रै नभई व्यापारी र ठेकेदारलाई समानुपातिकतर्फ पनि ठाउँ दिएका छन्। दलहरूले व्यापारी र ठेकेदारलाई सूचीको अगाडि नै राखेर संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितजस्तै गरिदिएका छन्। 

एमालेले आदिवासी जनजाति कोटामा प्रतिनिधिसभातर्फ व्यावसायिक घराना प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाएको छ। कांग्रेसले रुंगटा ग्रुपका अनिल रुंगटालाई मधेसी कोटामा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । पेट्रोलियम व्यवसायी लिलेन्द्र प्रधानलाई कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । 

माओवादी केन्द्रले आदिवासी जनजाति कोटाबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारमा निर्यात, होटेललगायत व्यवसायमा संलग्न दिलसुन्दर श्रेष्ठलाई समावेश गरेको छ। राप्रपाले चलचित्र निर्माता तथा फिल्म हल सञ्चालक उद्धव पौडेललाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । पौडेल लामो समयदेखि राप्रपाको राजनीतिमा थिए। 

यसअघि संसदीय समितिहरू र मन्त्रिमण्डलमा गएका व्यक्तिको क्रियाकलाप हेर्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने खालका विधेयकहरू बनाउन दबाब दिने, विधेयकहरूलाई व्यावसायिक स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गराउन प्रयास गर्ने गरेको देखिने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। “यसरी जितेर आउनेहरू प्रायः जसो आर्थिक विधेयकहरूमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ,” उनले भने, “व्यवसाय क्षेत्रबाट क्याबिनेटमा जानेहरूले व्यक्तिगत व्यवसायको रक्षा गर्न खोज्ने, आफू नजिकका व्यापारीहरूलाई पोस्न खोज्नेबाहेक केही गरेको देखिँदैन।”

व्यापार व्यवसाय गर्दा विगतमा गरेका कतिपय कमजोरीलाई बचाउनका लागि पनि व्यवसायीहरू राजनीतिको सहारा लिने गरेको पाइएको छ। समयमा ठेक्कापट्टाको काम नसक्ने, कर छली गरेर प्रशस्त सम्पत्ति आर्जन गर्नेलगायतका विभिन्न काममा संलग्न रहेकाहरू नै बढी जसो राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्छन्। 

“व्यवसायीहरू जानै हुँदैन चुनावमा उठ्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर, उहाँहरूको विगत शंकास्पद भएको कारणले छानबिनमा परिएला, कुनै बेलामा कारबाहीमा परिएला र बचाउनको निमित्त सत्ताको नजिक हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ”, खनाल भन्छन्, “निःस्वार्थ भावले सेवा गर्छु भनेर चुनावमा उठेको जस्तो मलाई लाग्दैन। सुशासनको बारेमा त उहाँहरूलाई जानकारी नै हुँदैन।”