ललिता निवास प्रकरण: सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सीआईबीले दियो ‘भ्याकेट’ निवेदन

काठमाडौँ– प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको छ।

२०७९ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पक्राउ नगर्नु भनी आदेश दिएको थियो। त्यसको करिब एक वर्षपछि सीआईबीले भ्याकेट निवेदन दिएको हो। ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले भ्याकेट निवेदन दिइएको जानकारी दिए।

सर्वोच्चको उक्त आदेश पेस गरेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए। उनीहरूलाई सीआईबीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। तर, उनीहरूले उक्त आदेश पेस गरेका थिए।

पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाट्भटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोतका पूर्वकर्मचारी धर्मनाथ गौतमले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका छन्। उक्त रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिए पनि मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन।

रिट निवेदन मंगलबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। अर्को पेसी असार २१ गतेका लागि तोकिएको छ। यसअघि शुक्रबार न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।