सबै भ्रष्ट जेल गए सत्ता कसले चलाउला?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा‌ केही मझौला माछासँगै थुप्रै भुरा माछा पुर्पक्षका लागि जेल गएपछि नेपालको राजनीतिमा वर्तमान सरकारले भ्रष्टहरू निर्मूल पार्न थालेकै हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नपछाडि एकातिर एउटा दुर्लभ खुशी, अर्कोतिर गहिरो आशंका पनि लुकेर रहेको छ।

एकथरीलाई लागेको छ– अब प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको दोहोलो काढ्छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सिन्धुलीबाट सांसद भएका नेता राजन दहालले त यतिसम्म भने कि ‘अब सरकारले फायर खोलेको छ र एक–एक गरेर भ्रष्टहरूलाई जेल हालिन्छ।’ उनले अझ जोड दिँदै भने, ‘अब भ्रष्टहरू संसद् भवनमा होइन, जेलमा भेटिने छन्।’ उनकै तर्कलाई बल दिँदै वर्तमान सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले भने, ‘भ्रष्टहरू धेरै भएर जेलमा‌ अटाएनन् भने खुला श्रम शिविरमा राखौँला।’ 

माओवादी केन्द्रका नेताहरू मात्र होइन, हिजोसम्म माओवादीको विरोध गरेरै समय कटनी गर्ने थुप्रै राजनीतिक विश्लेषक एवं बुद्धिजीवीहरूसमेत अहिले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका प्रशंसक बनेका छन्। अरू त अरू पञ्चायतकालका राजनीतिज्ञ र पूर्वपञ्चसमेत प्रचण्डको प्रशंसक बनेका छन्। 

अझ ललिता निवास काण्डका आरोपीहरूलाई समेत पुनः गिरफ्तार गरी छानबिन गर्न थालेपछि अबचाहिँ प्रचण्डले कसैलाई नछोड्ने भए भन्नेहरूको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भएको छ र त्यसले राजनीतिक सरगर्मीसमेत बढाएको छ। केही ‘भाइरले’ र ‘युट्युबे’हरू पनि यो लहरमा देखिँदै छन्। ललिता निवास प्रकरणलाई कतिले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो फायर भनेका छन् भने कतिले चाहिँ बजेट पास गर्न आनाकानी गर्ने माधव नेपालको पार्टीलाई ठेगान लगाउने अस्त्रको रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्।

अघिल्ला दुई कार्यकालभन्दा प्रचण्डको यस पटकको कार्यकाल अलि व्यवस्थित तथा सुझबुझपूर्ण रहेको भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। कसै–कसैको के मत छ भने, यो पटक प्रचण्ड 'गर कि मर'को अवस्थामा छन्।‌ यो पटक केही राम्रो गरेर नदेखाउने हो भने प्रचण्डको पार्टी ८४ को चुनावमा आफ्नै अकर्मण्यता एवं रास्वपाले निम्त्याउने अनिष्टको शिकार भएर विघटित हुनेवाला छ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यसो भन्नेहरूका तर्कमा दम छ।

अब के होला?
के प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सारा भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाएर 'भ्रष्टाचार शून्य' नेपाल बनाउला?‌ के प्रचण्ड एवं उनको पार्टीमा त्यो खाले अभियान चलाउने नैतिक बल होला? के प्रचण्डको पार्टी आचरणकै हिसाबले भ्रष्टाचारविरोधी र सदाचारीहरूको ‘चौबीस क्यारेट’को पार्टी बन्ला? के प्रचण्डले साँच्चै त्यसो गर्न चाहे भने आफ्ना मानिस खुरुखुरु जेल गएको हेरेर सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेस बसिरहला? के नेकपा एमाले नाम गरेको पार्टी आफैँतिर सोझिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको तोपका अगाडि चुपचाप छाती थापेर अकाल मृत्युवरण गरेर सिद्धिन तयार होला? 

भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने एकसूत्रीय अजेन्डा बोकेर खुलेको दल रास्वपा आफूले गर्छु भनेको काम अरूले गरिदिँदा सहेर–खपेर चुपचाप बस्ला? के साँच्चै भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुग्दा त्यसले लपेट्ने निजामती तथा जंगी संयन्त्र चुपचाप राज्यको काम‌ गरेर बस्ला? यी र यस्तै प्रश्नहरू यो सेरोफेरोमा उठेका छन् र भावनामा नबगीकन अलिकति राजनीतिशास्त्र समेतको ज्ञानलाई साक्षी राखेर विचार गर्दा, वर्तमान सरकारले शुरू गरेको भनिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान आफ्नै व्यवस्थाजन्य सीमाका कारण नागरिकले सोचे जसरी अगाडि बढ्न सक्नेवाला छैन। 

निश्चित सीमासम्म पुगेपछि यो अभियानको बाटो जब बालकोट, बूढानीलकण्ठको आँगनतिर या आफ्नै आँगनतिर समेत सोझिन्छ, त्यसपछि यसलाई रोकिन्छ या अर्कै फण्डा उठाइन्छ।‌ त्यसो किन पनि गरिन्छ भने, संसदीय व्यवस्थाको सीमा एवं विभिन्न राजनीतिक दलहरू तथा कर्मचारीतन्त्रभित्रका ‘ह्वेल’ तथा सार्क माछाहरू, जो यो व्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरू पनि हुन्, उनीहरूले जानीजानी आत्मघात गर्ने छैनन्। प्रचण्डलाई अंकगणितले पनि नराम्रोसँग धोका दिने छ। साँच्चै भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर गहिराइतिर जाने हो भने कांग्रेस र एमाले ‘चाराना’ मात्रै बाँकी रहने वाला छ भने स्वयं माओवादी पनि अंगभंग हुनेवाला छ। 

सबैजसो अदालतमा कार्यरत दर्जनौँ न्यायाधीशहरू नै मुछिने सम्भावना छ। दर्जनौँ पूर्वन्यायाधीश, दर्जनौँ पूर्वप्रशासक, दर्जनौँ सेना र प्रहरीका बहालवाला हाकिम तथा पूर्वहाकिम साराका सारा तानिने छन्। ती सबै तानिनु भनेको विद्यमान व्यवस्थामा पैह्रो जानुहुने छ र त्यसपछि व्यवस्थाअनुहार जति कुरूप देखिने छ, कसैले पनि जनतालाई यो व्यवस्था सही छ भनेर भन्ने हिम्मत गर्ने छैन। 

त्यति मात्र होइन, अलि अगाडि जाने हो भने पूर्वराजपरिवारका सदस्य पनि तानिने छन्। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको फाइल एकपटक खोल्ने हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, सेनाका तत्कालीन जर्नेलहरूलगायत धेरै मुछिने छन्। ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नारासमेत सधैँका लागि समाप्त हुने छ। वर्तमान व्यवस्था नै सबैथोक हो भन्नेहरूलाई यसरी पैदा हुने परिस्थिति असाध्य भयावह तथा अनिष्टदायी लाग्ने छ। इमानदार नागरिकको दिलबाट सोच्दा, त्यस्तो क्षण जतिसुकै आह्लादकारी लागे पनि यही व्यवस्थाभित्रको सरकारबाट त्यो स्तरको‌ महान् काम गर्न वस्तुगत हिसाबले सम्भव नै हुँदैन। सम्भव नहुने काम गर्छु भन्नु या हुन्छ भनेर प्रतीक्षा गर्नु समयको वर्वादी मात्र हो। यो व्यवस्थाभित्रबाट गर्न सक्ने भनेको च्यातिएको या उध्रिएको ठाउँमा टालटुल मात्र हो। टालटुल पनि पुरानै टालाले गर्ने हो। जनताको निराशा या आक्रोशले सीमा ननाघोस् भनेर केही गरेजस्तो गर्ने हो र व्यवस्थाको आयु लम्ब्याउने हो। 

प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेको– लोकतन्त्रभित्र देखा परेका विकृतिहरूको उपचार लोकतन्त्रभित्रबाट गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ केबल सरकारी भाषा हो। सरकारी भाषा वैज्ञानिक या सही हुनुपर्छ भन्ने केही छैन। वास्तवमा भ्रष्टाचारलगायत यो 'विगत व्यवस्था'ले थुपारेका अनि यो व्यवस्थाले थपेका विकृतिहरू विद्यमान व्यवस्थाभित्रबाटै समाधान गर्न सम्भव नै छैन। यो व्यवस्थाले पैदा गरेका विकृतिमध्ये भ्रष्टाचार एउटा विकृति हो। जनताको जीवनलाई निराशामा डुबाउने दुःखहरू योभन्दा पनि डरलाग्दा अरू छन्। भोक, रोग, गरिबी, बेरोजगारी, शोषण, दमन र उत्पीडनहरू यथावत् छन्। ती दुःखहरूबाट मुक्ति नपाई केवल भ्रष्टाचार मात्र सिद्ध्याउँछु भन्नु मध्यम वर्गलाई खुशी पार्नु मात्र हो। 

केवल भ्रष्टाचारको मुद्दा खेलाएर राजनीति गर्छु भन्नु भनेको गरिबको घरमा चुलो नबलेको विषयलाई ओझेल पार्नु हो। गरिबको छानो चुहेको कुरातिर नहेर्नु हो, अनि लाखौँको संख्यामा बिदेसिन बाध्य युवाको दुःखलाई सहायक बनाउनु हो। भ्रष्टाचारबाहेकका गफै नगर्नु भनेको, पहिचानको मुद्दा, जातपातको मुद्दा, सुकुमबासीको मुद्दा, मजदुर र किसानलगायतका सारा मुद्दालाई बोरामा हालेर सिरानी हालेर सुत्नु हो। वास्तवमा भ्रष्टाचारलगायत जल्दाबल्दा घाउ खटिराबाट मुक्ति पाउने भनेको एउटा सक्कली क्रान्तिले मात्र हो। यही व्यवस्थाभित्र गर्न सकिने भनेको सुधार मात्र हो।

सबै भ्रष्टहरू जेल गए भने के होला?
यो प्रश्न सुन्दा जति सामान्य लाग्छ, वास्तवमा त्यति सामान्य छैन। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने विषय यथार्थमा विद्यमान सत्तालाई नै उन्मूलन गर्ने कुरासँग जोडिन्छ। यो विषय सत्ताकै उन्मूलनसँग किन जोडिन्छ भने विद्यमान व्यवस्थाले फेर्ने सास नै भ्रष्टाचारको हो। जसरी हामी सास नफेरीकन लामो समय त के धेरै मिनेट पनि बाँच्ने कल्पना गर्न सक्दैनौँ, मेरो ठहर छ– ठीक त्यसै गरी भ्रष्टाचार गर्न नपाउने हो भने कानूनले तोकेको व्यवस्थाका आधारमा मात्रै एक जना पनि कर्मचारीले जागिर खाँदैन। एक जना मात्र प्रहरी या सेनाले देशको सुरक्षाको कसम खाएर एक दिन पनि सेवा गर्दैन। 

राजनीतिलाई भ्रष्ट व्यवसायका रूपमा चलाउन नपाइने हो भने 'अमेरिकामा मासिक एक लाख डलर' कमाइरहेको र उतैको नागरिकतासमेत लिइसकेको कुनै पनि मानिस नेपाल फर्केर राजनीति गर्न थाल्दैन। ठूलै लाभको ग्यारेन्टी देखेपछि मात्रै कोही कसैले पेसा व्यवसाय परिवर्तन गर्छ। एक पटक देशलाई धिक्कारेर हिँडेको र अमेरिकाजस्तो देशको नागरिक भइसकेको र वार्षिक लाखौँ कमाउने मानिस एकाएक देशको मायाले भावुक भएरै देश फर्केको होला त? 

मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, विद्यमान व्यवस्थाको प्राणवायु नै जब भ्रष्टाचार हो भने त्यो भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाइदिनु भनेको कुनै मानिसलाई अक्सिजन नभएको स्थानमा राखिदिनुजस्तै हो। त्यसो गर्नु उसलाई मर्न छोडिदिनु हो। भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नु भनेको‌ पुँजीवादलाई चितामा चढाउनु हो। अनि पुँजीवादकै कारखानामा उब्जिएका जीवहरूले आफू सबैको जीवन एकै झड्कामा समाप्त हुने मूर्खता गर्लान् त? पक्कै गर्दैनन्। अनि जुन कुरा पुँजीवादको असली चरित्र हो, त्यही कुरा झिकिदिए पुँजीवाद बाँच्ला? पक्कै बाँच्दैन। आफैँ नबाँच्ने काम पुँजीवादले किमार्थ गर्दैन।

यो सत्ता चलाउनका लागि राज्यको स्थायी तथा अस्थायी संरचनाको सोपान क्रममा जो–जो जोडिएका छन्, तिनीहरूको दिमागमा भ्रष्टाचारबाहेक बिरलै अरू कुरा छ। यस्तो अवस्थामा सबै भ्रष्टलाई धमाधम कारबाही गर्ने हो भने राज्य चलाउनका लागि एक/दुई जना पनि नरहलान् भन्ने डर छ। सबै भ्रष्टहरू जेलमा गएपछि सत्ता पूरै खाली हुने सम्भावना छ। सबै भ्रष्टहरू जेल परेपछि सत्ता चलाउन कसलाई ल्याउने? जसलाई ल्याइएला, उसले भ्रष्टाचार गर्न नजानेको होला‌, या भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ला। त्यसो गर्‍यो भने त यो सत्ता नै चल्दैन, चले पनि अर्कै सत्ता चल्छ। अनि भ्रष्टाचार नै नभएको सत्ता आकाशबाट खस्दैन। धर्तीबाट च्याउ जसरी उम्रँदैन। 

भ्रष्टाचारको समूल उन्मूलनका लागि लामो तथा कष्टसाध्य बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि निजी सम्पत्तिको उदयदेखि समाजमा र हाम्रा दिमागमा जमेर बसेको भ्रष्टाचारको 'मनोकीटाणु'लाई मिल्काउनु पर्ने हुन्छ। जति खुर्केर फाले पनि हाम्रो पुस्ता पूरै सदाचारी बन्न सम्भव छैन। त्यसका लागि निजी सम्पत्तिको अस्तित्व नभएको समाजमा जन्मेको दुई/तीन पुस्ताले यात्रा गरेपछि मात्रै सम्भव छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई पनि व्यवस्थाका सीमा, दलका सीमा तथा सरकारका सीमासहित बुझौँ। अनि दुःखी हुँदा र खुशी हुँदा पनि हिसाब गरेर मात्र दुःखी या खुशी हुन सिकौँ।