'नो नट अगेन'लाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले 'नो नट अगेन'को फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालकविरुद्ध निर्वाचन आयोगले निकालेको विज्ञप्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आइतबार निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति तत्काल कार्यान्वयन आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले नो नट अगेनविरुद्धको निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए। त्यस्तै, अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ।

आयोगले उम्मेदवारविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नो नट अगेनको फेसबुक पेज र ग्रुपलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू कार्यकारी पदमा दोहोरिनु हुन्न भन्ने आशयका पोस्टले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने आयोगको ठहर थियो।