बागमती किनारका सुकुमबासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन पूर्वाधार विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास संसदीय समितिले बागमती किनारका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरेर ती ठाउँ खाली गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बुधवार बसेको समितिको बैठकले बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले बागमती किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको बताए।

समितिको निर्णयबारे सचिव भण्डारीले भने, “बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुमबासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।” 

उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा वागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाहरूबाट घरजग्गा पास गर्दा लिने थप ०.५ प्रतिशत शुल्क वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न खर्च हुने जनाइएको छ।