मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताएका हुन्।

मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि काठमाडौँमा आएर धर्ना शुरू गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध पारेपछि अध्यादेश संसदमा टेबुल हुन नपाएर निष्क्रिय भएको थियो। त्यसलगत्तै मिटर ब्याज पीडित राज्य आफ्ना मागमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै धर्ना शुरू गरेका हुन्।

उनीहरूको धर्नास्थल पुगेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज विरुद्धको विधेयक संसद्मा रहेको बताउँदै अब विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने आश्वास दिए। उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन पीडितहरूसँग आग्रह गरे। 

मिटरब्याज पीडितको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने उनको भनाइ थियो। “तपाईंहरूको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएका थियौँ। आयोग अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै हो। आयोगको काम रोकिँदैन। तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्,” उनले पीडितहरूलाई आश्वासन दिँदै भने।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुखसमेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधिसमेत भएको सहजीकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने उल्लेख गरे। उनले पीडितहरूले आयोगमा दिएका २५ सय उजुरीमध्ये १५ सय जति छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताए। उनले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरू पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको पनि सुनाए।

उनले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे। उनले मिटरब्याजीलाई सामन्ती शोषणको अवशेषको संज्ञा दिँदै त्यसको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाडिने छ। म तपाईंहरूकै प्रतिनिधि हौँ। मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो। यो सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। कुनै पनि हालतमा रोक्ने छैनौँ,” उनले भने।

उनले मिटरब्याजीले पीडितहरूसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताए। उनले कसैलाई अन्याय गर्न नखोजिएको उल्लेख गर्दै भने, “अन्याय गर्ने भनेका छैनौँ तर ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएकोभन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने। यो अपराधलाई छुट दिन सकिन्न।”