काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन गुरु योजना तयार पार्दै सरकार

काठमाडौँ– शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन ‘काठमाडौँ उपत्यका गुरु योजना’ बनाइरहेको बताएकी छन्। सोमबार जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरको सातौँ जिल्ला सभामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएकी छन्।

मन्त्री गुरुङले राज्यको स्पष्ट शहरको स्वरूप दिने नीति बनाएर कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यका घरै–घरको मात्रै शहर भएको बताइन्। काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो शहर नभएको, गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ अभाव, खानेपानी, साना–साना पार्क र फुटपाथ केही पनि नभएर धेरै घरहरू भएको शहरका रूपमा स्थापित भएको उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री गुरुङले‍ शहर व्यवस्थित बनाउने भनेर घरहरूलाई भत्काउन सक्ने अवस्था नभए पनि सरकारले बनाएको गुरु योजनाले व्यवस्थित बनाउन र बेथिति हटाउन सहयोग गर्ने बताइन्। 

“शहरलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर सबै भत्काउन सकिने अवस्था छैन। तर पनि व्यवस्थित बनाउने दृष्टिकोणका साथ सरकारले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको मास्टर प्लान (गुरु योजना)बनाएर अगाडि बढाउने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ,” उनले भनिन्, “यस्तो योजना बनाएर काम गर्दा भइरहेको संरचना र बेथितिलाई रोक्न सकिन्छ।”

उनले काठमाडौँ उपत्यकाबाट बग्ने बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीको सरसफाइ र त्योसँग जोडिएका मठमन्दिर पुरातात्त्विक सांस्कृतिक वस्तुलाई संरक्षण गरी पर्यटन विकास गर्ने गरी सरकार लागि रहेको सुनाइन्। उनले काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ र सफा शहर बनाउने कार्यको थालनी गरेको उल्लेख गर्दै शहर व्यवस्थित बनाउन अव्यवस्थित र सुकुमबासी बस्ती हटाउनुपर्ने बताइन्। 

“कसरी स्वच्छ र सफा शहर बनाउने विषयमा काम थालनी गरेका छौँ। त्यो कामलाई पूर्णता दिनको निम्ति मुख्य गरी अव्यवस्थित र सुकुमबासी बस्ती हटाउन सरकारलाई धेरै गाह्रो भएको छ। यदि सरकारले नदिन किनारको अव्यवस्थित र सुकुमबासी बस्ती हटाउन सक्यौँ भने ती कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ,” उनले भनिन्।

उनले खोला किनारका अव्यवस्थित र सुकुमबासी स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय र सांसदको सहयोग आवश्यक पर्ने बताइन्। उनले शहरको फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको मातहत रहेको भन्दै शहरमा अहिले जटिल समस्या भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापन भएको बताइन्।

उनले काठमाडौँ महानगर र शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर उठाएन भनेर दीर्घकालीन समाधान दिन नसकिने भन्दै स्थानीय सरकार नै फोहोर व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। उनले ललितपुर जिल्लाभित्रका स्थानीय तहले छुट्टै आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने बताइन्।