नगरपालिका क्षेत्रमा एक वर्ष बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार रोक्न सरकारी कार्यदलको सुझाव

काठमाडौँ– सहकारीमा देखिएको संकटले बचतकर्ता पिरोलिएका मात्र छैनन्, वर्षौंको मिहिनेतले गरिएको बचत नै डुब्ने अवस्था आएपछि आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। काठमाडौँलगायत कैयौँ ठाउँमा सहकारीपीडित हप्तौँदेखि धर्ना र आन्दोलनमा छन्। बचत फिर्ता लिन सहकारी धाइरहेका उनीहरूलाई खाली हात फर्कनुसिवाय केही उपलब्धि भएको छैन।

सहकारीमा देखिएका समस्या सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको कार्यदलले यहीबीचमा शहरी क्षेत्रका सहकारीहरुलाई कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ। कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक्का गर्न सुझाव दिएको छ।

सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि सरकारले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। 

केही संस्थाको बदमासीका कारण पूरै सहकारीप्रति बचतकर्ताको विश्वास डगमाएको हुँदा यो लगायतका विभिन्न २७ बुँदे सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक राउतले उकालोलाई बताए। सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था सहितको कार्यविधि यथाशीघ्र बनाएर लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक राउतले बताए। “कर्जा सुरक्षण कोषले नागरिकको बचतको सुरक्षा गर्छ भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। यसलाई तत्काल लागू गर्न हाम्रो सुझाव छ,” उनले भने। 

सहकारीमा राखिएको बचत रकम एवं सदस्यहरूमा प्रवाह गरिएको ऋणको पूर्ण सुरक्षाका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल गठन गर्नुपर्ने सहकारीविज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताए। 

एक अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षक नियुक्तिमा संघीय सहकारी विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका संस्थाले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै २०८० चैत मसान्तभित्र सहकारीबाट बचत फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसका लागि सहकारी विभाग र आ–आफ्नो नियामक निकायमा आगामी साउन १५ गतेभित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको छ। यसको नियमित अनुगमन सहकारी विभाग लगायतका नियामक निकाय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गर्नु पर्नेछ।

“एकैपटक सबै बचतकर्ताहरू निक्षेप फिर्ता माग्न जाँदा अहिलेको समस्या देखियो, त्यसैले समस्यामा परेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्न सिफारिस गरेका छौ,” कार्यदल संयोजक राउतले भने।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ। न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि हालकै ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई तोक्न पनि भनिएको छ।

यस्तै, सहकारी ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र  त्यो नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा हाल रहेको कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।

अहिले सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाबाट कुल बचतको ४९ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। यसअगाडि लिएको ऋण पनि ६ महिनाभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र सुपरीवेक्षण ३ महिनाभित्र सकेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने भएको छ। अनुगमनका क्रममा समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएका सहकारी सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्नको लागि संघको सहकारी विभागमा विवरण पठाउनु पर्नेछ।

सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर करिब ३० हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बचत छ। काठमाडौँमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। 

एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभाग हो। यस्तै, एक पालिका मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारी सोही पालिका र दुई वा सोभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू प्रदेश मातहतमा रहन्छन्। हाल प्रदेशअन्तर्गत करिब ६ हजार, स्थानीय तहअन्तर्गत २३ हजार र विभाग अन्तर्गत १२५ सहकारी छन्।

नियामक निकायको निरीक्षणबाट समस्याग्रस्तताको अवस्था रहेको देखिएमा शुरूमा सहकारी विभागमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता सहकारी संस्था, संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक/कर्मचारी एवं तिनका परिवारका नाममा रहेको बैंक खाता, चल अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखी विभागले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई समस्याग्रस्त घोषणका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

हालसम्म सहकारी विभागको सिफारिसमा सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।

सहकारी संस्थाहरूले बचत संकलन गर्दा गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्ने र ऋण प्रदान गरेको पाइए आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न पनि नियामक निकायलाई सुझाइएको छ। कार्यदलले तत्काल गर्न सकिने खालका २७ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन सोमबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ। 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि थप एक महिना लगाएर अध्ययन गर्ने र पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यदलको तयारी छ।

बचतकर्ताको बचत सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन तत्काल गर्न सकिने खालका विषयहरू समेटेर सुझाव दिइएको कार्यदलका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्रको नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको लागिसमेत सुझाव पेश गरिने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार एवं कार्यदलका सदस्य–सचिव नमराज घिमिरेले बताए। 

गत बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी,  सहसचिव निराजन घिमिरे,  राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, नेफस्कुनका पूर्वउपाध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यलगायत सदस्य छन्।