‘घाटाको बजेट बनाउने गरेकाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रियो’

काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गरेकाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने गरेको खुलासा गरेका छन्। सचिव शर्माले राज्यको ढुकुटीमा पैसा भएर भन्दा पनि राजस्व, वैदेशिक ऋणमाथि भर परेर बजेट आउने गरेकाले भुक्तानी समयमै हुन नसकेको बताएका हुन्। 

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने “हामीकहाँ पहिले नै घाटाको बजेट बनाउँछौँ। यति चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउला, यति चाहिँ विदेशीहरूले सहयोग गर्लान्। यति चाहिँ राजस्व आउँछ। कुनै ढुकुटीमा पैसा भएर बनाएको बजेट होइन।”

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीहरू बाउन्स चेकको इस्यूमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा सचिव शर्माले बजेट आफैँ घाटामा आउने गरेकाले विकास आयोजनाका लागि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको स्पष्ट पारे।

उनले अहिले पनि राजस्व र वैदेशिक ऋण प्रक्षेपणअनुसार आउन नसकेका कारण विकास आयोजनाको भुक्तानीमा झनै समस्या बढेर जाने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले वैदेशिक ऋण ल्याउने काममा ढिलाइ भएका कारण विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य जेठ, असारमा आएर मात्रै हुने गरेको समेत बताए। 

“वैदेशिक ऋण कुनै सर्तका कारणले रोकियो भने त्यो पैसा आउँदैन। अनि, त्यो पेमेन्ट गर्न पाइँदैन। अंकमा पैसा देखिन्छ, साँच्चिकै पैसाचाहिँ हुँदैन। त्यो पनि अनेक गरेर फुकाउँदा जेठ, असार नै हुन्छ। र, जेठ, असारमा नै खर्च भएको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ जेठ, असारमा पनि आउँदैन,” उनले अगाडि भने, “जस्तो कि अहिलेको वर्ष आएन। अहिले राजस्व पनि भनेको जसरी उठेन। र, वैदेशिक ऋणहरू पनि अपेक्षित आउन सकेन। त्यसैले भुक्तानीको समस्या भएको हो। यसमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दोष गराउने काम गर्न मिल्दैन।”

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा आफूहरूले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरे। उनले पुरानो बिलको समेत सरकारले भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीहरू बाउन्स चेकको कसुरमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको बताए। 

अध्यक्ष सिंहले सरकार आफैँ विकास, निर्माणको काम अघि बढाउन गम्भीर नभएको आरोपसमेत लगाए। उनले सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेकै कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू साइट पनि जान नसक्ने, अफिसमा पनि जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण गराए।