मीनबहादुर गुरुङलगायतको रिट खारेज, ‘स्टे अर्डर’ लिएकालाई पनि पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ– ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले तीनै जनाको थुना गैरकानूनी नभएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो। उनीहरूलाई असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ परेका थिए। उनीहरूमाथि सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। 

सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराध कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जी दिई असार २४ गतेबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप लिई थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेकोले निजको थुना गैरकानूनी नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, अदालतले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्न टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनाका नाममा भएको स्टे अडर खारेज गरिदिएको छ। २०७९ साउन ४ गते ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका घिमिरेलगायत १७ जनाले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले गत असार १९ गते यसअघि अदालतबाट १७ जनालाई पक्राउ नगर्न भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएसँगै थुनामुक्त भएकाहरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ। 

सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई सर्वोच्चबाट ‘स्टे अडर’का आधारमा कागज गराएर छाडिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै सीआईबीलाई उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ। 

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।