‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन’

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएर आएको भन्दै निराशा प्रकट गरेको छ। आइतबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रले आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै वर्तमान आर्थिक समस्यासमेत समाधान हुन नसक्ने भन्दै निराशा प्रकट गरेका हो।

निजी क्षेत्रको तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेकोमा पूरा हुनेगरी मौद्रिक नीति नभएको बताएको हो। उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन लगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको भए पनि त्यस्तो नआएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। तर, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै निजी क्षेत्रमा बिस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसक्ने बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूपको मौद्रिक नीति आएको छैन। अहिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन सकेको छैन। अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रले बैंकदर घट्ने अपेक्षा गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर केही घटाएको भन्दै त्यसबाट बैंक दरमा कुनै प्रभाव नपर्ने र ब्याजदर पनि नघट्ने दाबी गरे।

बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य निर्धारण नभएको, साढे ११ प्रतिशत कर्जा बिस्तारको लक्ष्यले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले पूरा हुन नसक्ने बता उनको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गत वर्षभन्दा यो वर्षको मौद्रिक नीति केही मात्रामा खुकुलो आएको भए पनि ब्याजदरमा कुनै सम्बोधन नभएको गुनासो गरे। अहिलेको मुख्य समस्या नै बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा आधार दर (बेस रेट) मा कुनै सम्बोधन नभएको उनले बताए।

आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुनेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने देखिए पनि ब्याजदर घट्ने खालको स्पष्ट नीति भने नआएको, वित्तीय श्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिए पनि समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको उल्लेख गरे। समग्रमा अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्र बैंक चुकेको उनको भनाइ छ।

ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, पुनः कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी निजी क्षेत्रको छ। निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मागअनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भनिए पनि यसबारे थप प्रष्ट पार्न जरुरी रहेको बताएको छ।

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पुर्‍याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्‍याउने, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ।