सुरक्षाविद्हरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुअघि संसद्मा व्यापक छलफल गराउने परिपाटीको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौँ– विज्ञहरूले मुलुकको वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार संघीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सुरक्षाविद्त्रय विष्णुराज उप्रेती, गेजा शर्मा वाग्ले, देवीराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुअघि संसद्मा व्यापक छलफल गराउने परिपाटीको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सुरक्षाविद् वाग्लेले संसद्ले मुलुकको सुरक्षा नीति बनाए त्यो संविधानसम्मत र जनमुखी हुने तर्कसमेत गरे। उनले कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति उपयोगी नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए। राजनीतिक दल, सांसद र जनस्तरमा पुगेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्ने सुरक्षाविद् वाग्लेको भनाइ थियो।
“नेपाल सरकारबाट जति पनि पोलिसी ड्राफ्ट हुन्छन्, त्यसमा जनतासँग छलफल गर्ने हामीसँग अभ्यास नै छैन। त्यसकारण कुनै पनि नीति बनाउनु अघि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूसँग, त्यसैगरी माननीय सांसदज्यूहरूसँग, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग र स्टेक होल्डरसँग परामर्श गरेर मात्रै ड्राफ्ट गर्नुपर्छ,” उनले भने।
अर्का सुरक्षाविद् विष्णुराज उप्रेतीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे। वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संसद्मा व्यापक रूपमा छलफलको विषय बनाउनुपर्ने उनले बताए।
उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विश्वभर सार्वजनिक गर्ने चलन भएकाले नेपालले पनि सार्वजनिक गर्ने ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरे। “अहिले गुगलबाट संसारका सबै सुरक्षा नीतिहरू डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यस्ता खालको नीतिहरूलाई बहसमा लैजाऊ, छलफल लैजाऊ,” उनले भने, “यस्ता नीति बनाउँदा मन्त्रीहरू, जनताका प्रतिनिधिहरू संलग्न हुनु पर्यो। संसद्मा बहस हुनु पर्यो। नीति बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बजेट र संस्थागत संरचनाहरूको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ।”
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार काम नगरेको निष्कर्ष पनि सुरक्षाविद्हरूको छ। सुरक्षाविद् देवीराम शर्माले भय र अभावबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउने गरी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
“राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार काम भएको देखेको छैन। जहाँसम्म राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो। भय र अभावबाट मुक्त भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सुदृढ भएको मान्न सकिन्छ । मुख्य कुरा त्यसलाई प्रभावित हुन दिनु हुँदैन,” उनले भने। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन गर्दा व्यापक छलफलको विषय बनाउन नसकेको सुरक्षाविद् शर्माको गुनासो छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
