प्रेम चलाउनेको मुद्दा यथाशीघ्र टुंग्याउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको मुद्दालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सबै अंग पुगिसके र मुद्दा पुरानो भइसकेको भन्दै यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको हो। “प्रस्तुत मुद्दाको सबै अंग पुगिसकेको मुद्दा पुरानो भइसकेको हुँदा यथाशीघ्र मुद्दा टुंगो लगाउनू,” आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले प्रतिवादी सयुज श्रेष्ठ र रवीनकुमार लामाले अदालतलाई सहयोग नगरेको ठहर गरेको छ। उनीहरूले उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार पीडितका खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम जम्मा गरेको नदेखिएको सर्वोच्च आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले पीडितको चोट एवं स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्थाको देखिएको र प्रतिवादी रूपेश शाह, रवीनकुमार लामा, यसुज श्रेष्ठ नीरज रानामगर योगेन्द्र रावल र हरिप्रसाद आचार्यबाट जनही एक लाख रुपैयाँ उपप्राध्यापक चलाउनेलाई भराइदिने भनी उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको छ।

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० गते नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इकाई समितिका अध्यक्ष हरि आचार्य तथा योगेन्द रावलसहितका पाँच जनाले विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए। घाइते चलाउने लामो समयको उपचारपछि मात्र हिँडडुल गर्न सक्ने भएका थिए।

उपप्राध्यापक चलाउनले उनीहरूविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीका आधारमा भएको थुनछेक बहसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई धरौटी तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले केही परिवर्तन गरेर धरौटीबापत रकम वृद्धि गर्दै पीडित चलाउनको बैंक खातामा प्रतिवादीबाट जनही एक लाख अन्तरिम राहत स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले प्रतिवादीहरूमध्येका सयुज र रवीनले पीडितको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अन्तरिम क्षतिपूर्ति रकमसमेत जम्मा गरेको नदेखिएको र अदालतलाई असहयोग गरेकोले निजहरूको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८७ बमोजिम पक्राउ गरी सम्पत्ति रोक्का राख्न भनेको छ।

आक्रमण गर्नेहरूका विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा २०८० जेठ ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। आफूमाथि ज्यान लिने उद्देश्यले आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै असार ६ गते उपप्राध्यापक चलाउनेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चले असार ७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।