सत्तापक्षका सांसदहरू भन्छन्– सुन तस्करी नियन्त्रणमा संसदीय समितिले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ

काठमाडौँ– सत्तारुढ सांसदहरूले सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद् र संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेल, जनता समाजवाद पार्टी, नेपाल सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलगायत सांसदले सुन तस्करी, ललितानिवास लगायतका भ्रष्टाचार काण्डहरूको तथ्य पत्ता लगाइ बाहिर ल्याउन संसद् र संसदीय समितिहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्। 

शुक्रबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ कांग्रेस सांसद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय जगत‍्मा नै नेपालको अपमान हुने गरी चर्चित सुनकाण्ड बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सांसदले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए।

पछिल्लो सुनकाण्डले झनै मुलुकको मान, सम्मान घटेर जाने सम्भावना बढेर गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरोकारवाला सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

“यो चर्चित सुनकाण्ड, ललितानिवास आदि इत्यादि। करप्सन र सुशासन भनेको यो ठीक अपोजिट कुरा हो। हामीले सुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने यो त हरेक दिन बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नेपालको मान, सम्मान घट्ने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसप्रति पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ,” उनले भने।

सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुनु मुलुकका लागि लाजमर्दो विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षमाथि कडा छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनले सुन तस्करी, ललिता निवासलगायतको छानबिन गरी दोषीलाई उम्कन नदिने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

“ललिता निवासको कुरा, भुटानी शरणार्थीको कुरा, यही सुनकाण्ड भयो। यसमा के कस्तो छानबिन भइराखेको छ? दोषीचाहिँ उम्कनु पनि भएन। निर्दोष फस्नु पनि भएन,” उनले भने।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा तालमेल नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिसँग तालमेल नहुनु मुलुकका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग संसद् र संसदीय समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताए।

“अलि पहिलादेखि एउटा समस्याको रूपमा रहेको यो मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति जो छ। वित्तीय नीतिको पूरक भएर आउनुपर्ने मौद्रिक नीति। त्यसले एउटा गम्भीर समस्या देखा परेको देखिन्छ। त्यसकारण यी दुवै पक्षका सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ। किनभने यो सुशासनसँग जोडिन्छ। एउटा कार्यक्रम यो राख्नुपर्छ,” उनले भने।

सांसद शर्माले विभिन्न आयोजनाहरूमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।