रास्वपाको १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ८२ पद रिक्त, किन गरिँदैन मनोनयन?

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विधानमा केन्द्रीय समिति १२१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। तर पार्टी स्थपाना भएको एक वर्ष बितिसक्दा रास्वपाले केन्द्रीय समितिमा विधानअनुसार एकतिहाइ सदस्य पनि बनाएको छैन। अहिले रास्वपाको केन्द्रीय समिति ३९ सदस्यीय छ।

रास्वपाका २१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ६ जना मात्र केन्द्रीय सदस्य छन्। संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सचेतक निषा डाँगी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइसकेकी तोसिमा कार्कीलाई समेत केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छैन। संसद्‍मा प्रभावशाली देखिएका स्वर्णिम वाग्ले, मनीष झालगायत सांसद केन्द्रीय सदस्य छैनन्।

दुईपटक केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा पनि उनीहरू केन्द्रीय समितिमा परेनन्। केन्द्रीय समितिमा रहेका ६ सांसदमा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डीपी अर्यालका साथै सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, सुमना श्रेष्ठ र बिन्दवासिनी कंसाकार छन्।

रवि लामिछानेले २०७९ असार १७ गते पार्टी स्थापनाको घोषणासँगै २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि डा. अरनिको पाँडे, सुमना श्रेष्ठ र गणेश कार्कीलाई थप गरेर २४ सदस्यीय बनाइएको थियो। अन्तिमपटक २०७९ फागुन १ गते १६ जना थपेर केन्द्रीय समितिमा ४० जना पुर्‍याइएको थियो। तर महेश्वर घिमिरे राजीनामा दिएर अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया गएपछि केन्द्रीय समिति ३९ जनामा सीमित छ।

दोस्रोपटक केन्द्रीय समिति विस्तार हुँदा प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरबाहेक १८ जना सांसद थिए। उनीहरू कसैलाई पनि रास्वपाले केन्द्रीय समितिमा पुर्‍याएन। बरू सभापति लामिछानेले आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाए। ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा उनका सहकर्मी रहिसकेका दीपक बोहोरा, रमेश प्रसाईं, प्रतिभा रावल र क्रान्तिशिखा धिताल केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भए।

बोहोरालाई लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएका थिए। ग्यालेक्सी फोरकेमै कार्यक्रम प्रस्तोता र समाचार वाचक रहेका नवराज पाण्डे प्रेस संयोजक नियुक्त भएका थिए। पाण्डे भने केन्द्रीय सदस्य बनाइएका छैनन्।

के कारणले रोकिँदैछ केन्द्रीय समिति विस्तार?
रास्वपाको सदस्यता लिन अहिले दैनिक ५०० देखि  ७०० जनासम्मको आवेदन पर्ने गरेको सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी बताउँछन्। उनका अनुसार अनलाइनबाट सदस्यता लिने प्रावधान रहेका कारण प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागिरहेको छ। केही ठूला दलका नेताहरू पनि सम्पर्कमा आएकाले उनीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउन वार्ता भइरहेको उनले बताए। तर यति धेरै संख्यामा सदस्य जोडिएर पार्टी ठूलो हुँदैजाँदा पनि रास्वपाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छैन।

यो पनि : रास्वपाले खोजेको ‘फराकिलो ठाउँ’

अन्तिमपटक विस्तारको तयारी गर्दा केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यको लागि १०० जनाको नाम सिफारिस गरेको एक केन्द्रीय नेताले बताए। तर क-कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। “प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा पदाधिकारीहरूबीच नै केन्द्रीय सदस्य विस्तारको सवालमा सहमति जुट्न सकेको छैन। पहिला बरू सहज थियो, तर अहिले पार्टीभित्र सदस्यहरूको संख्या धेरै हुँदा पदाधिकारीहरूबीच पनि मतभेद हुने गरेको छ,” ती सदस्य भन्छन्, “केन्द्रीय सदस्य विस्तारको विषय पार्टीभित्र उठिहरन्छ। विवादमा नअल्झिने भनेर सभापतिजीले केन्द्रीय सदस्य थप्न समय लिइरहनुभएको छ।”

रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल भने महाधिवेशनपछि मात्रै १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने बताउँछन्। अहिले जति पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन सकिने सुविधाका कारण १२१ सदस्य नै पुर्‍याउने कुनै बाध्यता नभएको उनको भनाइ छ। 

“महाधिवेशन नभएसम्म हामीले केन्द्रीय समितिभन्दा पनि तदर्थ समिति गठन गरेका हौँ। विधानमा लेखिएअनुरूपको केन्द्रीय समिति महाधिवेशनपछि बन्ने नै छ,” अर्याल भन्छन्, “रह्यो कुरा सांसदको। मानौँ भोलि संसद्‍मा सारा सांसद रास्वपाको भयो भने सबैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन त मिल्दैन होला? हामीसँग १२१ जना मात्र राख्ने व्यवस्था छ। सांसदलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने कतै लेखिएको छैन। सही समयमा सही निर्णय होला।” 

महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकाल पार्टी नयाँ भएका कारण आफूहरूले विधानअनुसार हुने गरी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउँछन्। हतारमा जोकोहीलाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन नसकिने उनले बताए। 

“हामी नयाँ पार्टी हौँ। संगठन विस्तारको काम भइरहेको छ। तर पार्टीप्रतिको योगदान र बफादारिता नदेखिएसम्म केन्द्रीय सदस्य बनाउन मिल्दैन,” ढकाल भन्छन्, “ढिलोचाँडो केन्द्रीय सदस्य थपिन्छ नै। यसमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ।” 

कतिपयले सभापति रवि लामिछाने र राजनीतिमा आउनुअघि उनीसँगै रहेको टिमले पार्टीमा सदस्यहरु थपिँदै जाँदा केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पकड खुकुलो हुनसक्ने आकलन गरेर धेरै पद रिक्त राखेको बताउने गरेका छन्। उनीहरुका भनाइमा रिक्त राख्नुको अर्थ आफूलाई आवश्यक समयमा अनुकुल व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनलाई हो। ढकाललको भनाइले त्यसकै संकेत गर्छ।

यो पनि – मिसन २०८४ः पपुलिजममा प्रतिस्पर्धा

शुरूमा सांसदहरूलाई पार्टीको काममा भन्दा संसदीय मामिलामा नै व्यस्त राख्न केन्द्रीय समितिमा नल्याएको, तर अब छलफलमा रहेको ढकाल बताउँछन्। “पार्टीभित्र पनि कमसेकम सांसदहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु पर्ने कुरा पटकपटक उठिसकेपछि हामीले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,” उनी भन्छन्। 

यद्यपि, पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय लिन केन्द्रीय समितिसँगै संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्ने गरेको ढकालको भनाइ छ। 

अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नबनिसकेका कारण ढिला भएको बताउँछन्। “अहिले हाम्रो प्राथमिकता नै संगठन विस्तार भएका कारण यसमा (केन्द्रीय समिति विस्तारमा) ढिला भइरहेको छ। यही समयमा पार्टी सदस्य संख्या पनि बढेको बढ्यै छ,” कार्की भन्छन्, “अब कसैलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनलाई एउटा स्पष्ट मापदण्ड चाहिन्छ। पार्टीभित्र विवाद नहोस् भनेरै समय लागिरहेको छ। अर्को कुरा, पार्टीभित्र यति धेरै काम छ कि, यो विषयले प्राथमिकता नै पाउन सकेको छैन।”

सदस्य संख्यामै अलमल
अहिले केन्द्रीय सदस्य थप्नु पर्ने विषयबारे पार्टीमा छलफल चलिरहे पनि तत्काल कति जना थप्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। कतिपयले भने १२१ सदस्यीय समितिलाई नै घटाउनुपर्ने पनि बताइरहेका छन्।

यो पनि : कसले गर्दैछ रास्वपालाई घेराबन्दी?

केही सदस्यहरूले अरू पार्टी जस्तै केन्द्रीय समिति ठूलो बनाएर काम गर्न छुट्टै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति वा सचिवालय बनाउनुपर्ने बताइरहँदा केहीले केन्द्रीय समिति घटाएर ६० वा ७० सदस्यीय बनाउनुपर्ने बताइरहेको महामन्त्री ढकालले बताए। यो विषय आउँदो मंसिरमा हुने महाधिवेशनअगाडि नै निर्क्योल गरिसक्नुपर्ने दबाब भएको उनी बताउँछन्।

“महाधिवेशन अगावै विधान संशोधन गर्ने अधिकार हामीसँग छ। त्यसैले हामीले यो विषयमा चाँडै निर्णय गरेर संशोधन गरिहाल्नु पर्नेछ। महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्यको बहुमतको आधारमा निर्णय हुने हो,” ढकाल भन्छन्, “त्यसैले यो विषयमा हामी सक्दो चाँडो टुंगोमा पुगेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ।”