मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद थपसहित १६ निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ६२ करोड बराबर) अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। 

उनका अनुसार सरकारले दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरूको पुन:उत्थान, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा (जीइएफ) बाट प्राप्त हुने १५ लाख ५५ हजार ५०५ अमेरिकी डलर करिब २० करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। 

त्यस्तै, सरकारले इस्टेन्डिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलप सर्भिस डेलीभरि कार्यक्रम उपकार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट सय मिलियन अमेरिकी डलर करिब  १३ अर्ब १३ करोड बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको दुई महिना म्याद थप गर्ने, निक साइमन्ड्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम अमेरिकी डलर २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम छुट दिने निर्णय गरेको छ। 

सरकारले बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ३ को राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सदस्यहरूमा उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२९ बमोजिमको सदस्यमा बीउ बिजन उद्यमीहरू अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौलालाई नियुक्त गर्ने साथै सोको खण्ड ३.२.१० बमोजिमको सदस्यमा बीउ बिजन उत्पादक कृषकहरू रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सरकारले नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाका लागि धादिङ जिल्ला साबिक नौबिसे गाविस वडा नम्बर ४ को ४२१.९६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम स्वीकृति दिएको छ।

त्यस्तै, कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा लगायतका संरचना प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने र काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ५ गतेको निर्णयअनुसार रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै, सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मातातीर्थ मान्टा ३३ केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको ‘टावर प्याड राइट अफ वे’का निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २४.७५०२५ हेक्टर जग्गा २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका ४ हजार १७२ वटा रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जम्मा ५४ वटा रुखहरू हटाउन र कुल जम्मा २.४९ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने र आयोगको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डा. लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताइन्।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद् आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूल राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पेस भएको विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० लाई पनि स्वीकृत दिएको छ।

त्यस्तैले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने र मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको श्रम पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन्।