टीआरसी विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन टीआरसी विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।

शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। 

उनीहरूले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमायोग्य बनाएको भन्दै विरोधमा द्वन्द्वपीडितहरूले ऐन सच्याउन माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सत्य र बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीहरू र सिफारिस आयोग जोखिमपूर्ण रहेको बताए। 

उनीहरूले द्वन्द्व पीडितको लागि सिफारिस पनि राजनीतिक भाग बन्डाका आधारमा गरेको विगतको अनुभव रहेको बताए। उनीहरूले विधेयकमा राखिएका सिफारिस समितिको प्रावधान र विशेष अदालत गठन संविधानमा भएका प्रावधानलाई नराखी सरकारले आफैँ गठन गर्ने गरी सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरे। प्रदर्शनकारीहरूले महान्यायाधिवक्ताको तजबिजमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने बताए।

द्वन्द्वपीडितहरूका सम्पूर्ण मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले सरकारले संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकलाई सच्याएर ऐन जारी गरी न्याय दिन माग गरे। 

द्वन्द्वपीडित नरेश्वर अधिकारीले द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले नै अवहेलना गरेको बताए। उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि केही पनि नगर्ने बताए। उनले अहिलेको सरकार आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउने र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने काममा मात्रै व्यस्त रहेको बताए। त्यस्तै, अर्का प्रदर्शनकारीले सरकारसँग द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय माग गरेको बताए। द्वन्द्वकलामा कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरी अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न उनीहरूको माग छ।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘दण्डहीनताको अन्त्य गर’, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याऊ’, ‘विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय आयोग गठन गर’ लेखेका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्।