भारतीय सर्वोच्च अदालतले रोक्यो राहुल गान्धीमाथिको सजाय

मोदी थर मानहानि मुद्दामा भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीमाथि तल्लो अदालतले सुनाएको सजायमा रोक लगाएको हो।

मोदी थर मानहानि मुद्दामा गान्धीको अपिलमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो। सर्वोच्चले पर्याप्त कारण र आधारबिना तल्लो अदालतले गान्धीमाथि अधिकतम दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको जनाएको छ। अदालतले गान्धीलाई टिप्पणी गर्दा सावधान अपनाउन पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता केसी कौशिकले बीबीसी हिन्दीसँग भने भने, “अदालतले सजायलाई रोकेको छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अदालतले यो कुनै एक व्यक्तिको मुद्दा होइन, राहुल गान्धीलाई संसद्मा ल्याएका मानिसहरूको अधिकार हनन भएको बताएको छ।”

सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनको चुनावी र्‍यालीमा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मोदी थर गरेका नेताको मानहानि हुने गरी भाषण गरेको भन्दै गान्धीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो।

गान्धीले भाषणमा भनेका थिए, “नरेन्द्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, सबै चोरहरूको थर मोदी किन हुन्छ?" यसविरुद्ध गुजरातका सांसद पूर्णेश मोदीले मानहानि मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

यसै मुद्दामा सुरत अदालतले मार्च २३ मा फैसला गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। अदालतको निर्णयलगत्तै भोलिपल्ट संसद्ले गान्धीको सांसद पद रद्द गरिदिएको थियो।

अदालतको फैसलाविरुद्ध गान्धी गुजरात उच्च अदालत पुगेका थिए। गुजरात उच्च अदालतले पनि सूरत उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि राहुल गान्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। 

सर्वोच्चले गान्धीमाथिको सजाय रोकेसँगै उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ। भारतमा जनप्रतिनिधि कानूनअन्तर्गत कुनै मुद्दामा सांसद वा विद्यायकलाई दुई वर्ष वा सोभन्दा बढीको सजाय भएमा उनीहरूको संसद् र विधानसभाको सदस्यता रद्द हुने प्रावधान छ। सजाय अवधि पूरा गरेको ६ महिनासम्म पनि चुनावमा भाग लिन अयोग्य रहन्छन्।