माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम ‘भेप’मा सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले उनीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विभिन्न भ्रष्टाचार र सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक चौथो दिनसम्म आइपुग्दा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले विभिन्न भ्रष्टाचार तथा सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका पार्टीका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै नेताहरूले महराप्रति पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीभित्रका नेताहरूमा सुशासन कायम गराउन नसकेमा बाहिर पनि गराउन नसकिने भन्दै नेताहरूले पार्टीभित्रबाट सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले बैठकमा सुशासनको सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए। उनले नेताहरूको जीवनशैली, कार्यशैली र आम्दानीका स्रोतहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको बताए। पार्टी उपाध्यक्ष महराको सम्बन्धमा मिडियामा आउनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै उनले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने गरी कुनै उजुरी नआएको बताए। यद्यपि, यस्तो प्रकरणमा कोही नेताहरूको संलग्नता भएको देखिएमा कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बचन दिएकाले सो बचनमा विश्वास गर्नुपर्ने बता।
“म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, र हाम्रो पार्टीभित्रका पनि कोही न कोही नेताहरू यस्तो प्रकरणमा जोडिनुभएको छ भने छोड्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले, पार्टीले अध्यक्षले भनिसकेको सन्दर्भमा धेरै अविश्वास, आशंका नगर्न र खासगरी क्विन्टल सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबैले सहयोग गरौँ,” बैठकस्थलमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले भने।
केन्द्रीय सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले चर्चामा आएजस्तै माओवादी केन्द्रका नेताहरूको संलग्नता पुष्टि भएमा नेताहरूलाई पार्टीले संरक्षण गर्नु जरुरी नभएको बताए। पार्टी बचाउने कि नेता बचाउने भन्ने सवाल उठ्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा पार्टी बचाउन नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न माओवादी केन्द्रको इज्जत बढेको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरू परे पनि कारबाहीबाट पछि हट्नु नहुने बताए।
“यतिबेला पार्टीको साख बढाउने भनेको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने कुराहरूले पार्टीको इज्जत पनि बढेको छ र त्यसले गर्दा समग्र देशमा आशाको सिर्जना भएको छ। केही गर्छ कि क्या हो माओवादी नेतृत्वको सरकारले भन्ने परिरहेको छ,” उनले भने, “भ्रष्टाचारमा मुछिएका अरू पार्टीकालाई चाहिँ छोयो, आफ्नै पार्टीको नेताको चर्चा आउँदा चाहिँ पछाडि हट्यो भन्ने आरोप लाग्दै छ त्यो हुनुहुँदैन,”
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य नारायणी शर्माले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्दा पार्टीभित्रकै मान्छेहरू परे पनि छोड्नु नहुने बताइन्। अनुसन्धानमा दोषी देखिए कारबाही गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले उपाध्यक्ष महराको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको भन्दै सम्बन्धित निकायले आफ्नो ठाउँबाट अनुसन्धान गरिरहेकोमा विश्वास व्यक्त गरिन्।
“केही त्यस्ता सबुत, प्रमाणहरू फेला पर्यो भने कोही पनि बच्न सक्ने स्थिति छैन र अहिले यो सरकारले कसैलाई पनि बचाउन सक्दैन। प्रमाण भयो भने उहाँलाई पनि केरकार गरेर अगाडि बढाउँछ। यो सरकारको प्रतिबद्धताको कुरा हो । हामीले यही बुझेका छौँ,” उनले भनिन्।
केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न फायर खोलिसकेपछि पछि हट्नु नहुने बताए। उनले आफ्नो अर्काको मान्छे हेरेर कारबाही गर्ने होइन कि पार्टीभित्रकै मान्छे दोषी देखिए पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका नेताहरूले पनि आफूमाथि छानबिन गर्न बैठकमै माग गरेको जानकारी गराए।
“यसमा मान्छे हेरेर कारबाही गर्ने होइन कि, जो–जो दोषी छ, पार्टी भित्रको दोषी छ पार्टी भित्रकोलाई कारबाही गर्ने । पार्टी बाहिरको दोषी छ, पार्टी बाहिरकोलाई कारबाही गर्ने। सरकारले इमानदारीपूर्वक भित्र, बाहिर जो दोषी छ कारबाही गरोस् भन्ने छ,” उनले भने
केन्द्रीय सदस्य मुक्ति प्रधानले सुन तस्करी अथवा भ्रष्टाचारमा संलग्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता भए पनि नछाडिने बताए। कारबाहीका लागि प्रमाण भने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिनका लागि पार्टी र सरकार निर्मम हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। उनले पार्टी उपाध्यक्ष अथवा मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता जो परे पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा केन्द्रीय सदस्यहरूको एक स्वर रहेको बताए।
“जोसुकैको होस् न, छोड्नुहुन्न भन्ने कुरामा एक स्वर छ। कानूनी दायरामा ल्याउँदा खेरी पहिले त प्रमाण पुग्नुपर्यो। कसैले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्यो भन्दैमा पक्रिने भन्ने कुरा त राज्य व्यवस्थाले गर्दैन। राज्य व्यवस्थाले त गहन अध्ययन गरेर, यसले गरेको भन्ने कुरो आधारभूत प्रमाण प्राप्त भएपछि छोडिन्न,” उनले भने।
उनले देशमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रघाती काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
