द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी

काठमाडौँ– सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडकलाई सरकारबाट उन्मुक्ति दिने काम भए आन्दोलनमा जाने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले चेतावनी दिएको छ।

सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको टीआरसी विधेयकबारे आइतबार काठमाडौँमा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै समाजका अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले पीडकलाई आममाफी दिने काम भए आफूहरूले राष्ट्रिय रूपमै आन्दोलन शुरू गर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गलत दिशामा जान नदिन आफूहरूले सांसदहरूसँग पनि सुखद सहकार्यको अपेक्षा गरेको स्पष्ट पारे। 

“तपाईंहरूले यसलाई हाटहुट गरेर पीडितलाई न्याय होइन पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले गर्नु भयो भने त्यो गलत दिशामा जान्छ। हामी सांसदज्यूहरूसँग सुखद सहकार्यको अपेक्षा गर्छौ। होइन भने राष्ट्रिय आन्दोलनमा जाने कुरामा चाहिँ शान्ति समाजले पहिल्यै घोषणा गरिसकेको छ,” उनले भने। अध्यक्ष पहाडीले पीडकहरूलाई सजाय दिएर अवतरण गरिए नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडलबारे विश्वभरकै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने स्मरण गराए। 

कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले मानव अधिकारमाथि चुनौती दिने खालको कुनै पनि विधेयक संसद्बाट पास हुन नदिने अडान लिए। उनले संविधानको सर्वोच्चता, कानून राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी मात्रै सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडकमाथि कारबाही गर्न आफूहरू लागिपर्ने बताए। 

“मानवअधिकारलाई च्यालेन्ज नहुने खालको विधेयकहरूलाई सम्बोधन गर्ने, पास गर्ने र सरकारको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि मूलधारमा ल्याउने कुरालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। र, यो विषयमा मेरो पार्टी धेरै सिरियस छ,” उनले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक बीना लामाले सरकारले संसद्मा पेस गरेको गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने खालको विधेयक अघि बढ्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले देशमा गणतन्त्रमा समेत छाडातन्त्र मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालको गतिविधि रोक्न मानव अधिकारीकर्मीहरूले पनि जोड दिनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा पीडितको सहमति लिए पनि पीडकलाई आममाफी दिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको स्पष्ट पारे। उनले हतियार बोकेर मार्ने, बेपत्ता पार्ने कामहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताको आधारमा पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले नेपालले पनि सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए। 

सांसद सुवालले आफ्नो पार्टी सरकारले संसद्मा पेस गरेको सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई आममाफी दिने खालको प्रावधानसहितको विधेयकको विपक्षमा रहेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको समेत स्मरण गराए।