सर्वोच्चको आदेशपछि बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी- मेरो प्रमकालमा भएका निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन होस्

सर्वोच्चको आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेपछि भट्टराईले छानबिन भएमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

उकालो

सोमबार, २२ साउन, २०८०

सर्वोच्चको आदेशपछि बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी- मेरो प्रमकालमा भएका निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन होस्
फाइल तस्वीर

काठमाडौँ- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।

डा. भट्टराईले आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "ललितानिवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानूनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए  जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।"

उनले ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चले  दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। केही समयअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि आफूले सहर्ष सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। 

त्यति बेला अख्तियारलाई दिएको बयान भन्दै उनले पत्रिकाको समाचारको फोटो सेयर गरेका छन्। त्यसमा उनले समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने तथा गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट नभएको जिकिर गरेका छन्। बरु पुन: नापीबमोजिम समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइ साबिक लगतबमोजिम उक्त गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले जनाएका छन्।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरा ल्याउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्नलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर प्रहरीले पक्राउ गरेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सिर्जना सिन्धुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !