लेकसाइडस्थित पार्क मासेर सार्वजनिक शौचालय नबनाउन गरेको अन्तरिम आदेशले पायो निरन्तरता

पोखरा- लेकसाइडस्थित भीएनवाई मासेर सार्वजनिक शौचालय नबनाउन उच्च अदालत पोखराले दिएको पुरानै अन्तरिम आदेशलाई बुधबार पनि निरन्तरता दिएको छ। यसअघि गएको असार २८ गते अदालतले शौचालय निर्माणको काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अपारदर्शी ढंगले पार्क मासेर निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न दिएको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दिइएको थियो। गत असार २८ गते न्यायाधिश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलाशले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्माण रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साउन १७ गते पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा चढेपछि साउन २४ गते छलफलका लागि बोलाइएको थियो।

न्यायाधिशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र उज्जवल शुक्लको इजलाशले बुधबार पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय, मेयर धनराज आचार्य, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ को कार्यालय र वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र शौचालय निर्माणको जिम्मेवारी लिएका कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालि तथा  एरोसन हब नेपाललाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

सार्वजनिक शौचालयको समस्या सुल्झाउन कार्यपालिका बैठकले महानगरका ३३ वटै वडामा सुविधासम्पन्न शौचालय बनाउने योजना पारित गर्‍यो। कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेपछि गएको जेठ ११ गते पोखरा–६ लेकसाइडस्थित भीएनवाई पार्कमा सार्वजनिक निजी–साझेदारी अन्तर्गत शौचालय बनाउन काठमाडौँका दुई कम्पनीबीच सम्झौता भयो। पोखरा महानगरपालिकाले सूर्य नेपाल प्रालि र एरोसान स्यानिटेसन प्रालिसँग शौचालय निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको सम्झौता गरेको हो। 

यो पनि: पार्क मासेर शौचालय बनाउन पोखरा महानगरले गरेको सम्झौता विवादमा

महानगरले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा सार्वजनिक निजी–साझेदारीबाट अत्याधुनिक शौचालय बनाउन सम्झौता त गर्‍यो, तर काम अघि बढ्न नपाउँदै यो योजना विवादमा तानियो। अपारदर्शी ढंगले शौचालय निर्माण थालिएको भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत गुहारेका थिए।

पोखरा–६, बाराहीघाट छिर्ने चोकैमा भएको भीएनवाई पार्मा महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शौचालय बनाउन सम्झौता गरेको हो। महानगर र कम्पनीहरूबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारती अहिले सरुवा भएर ललितपुर महानगर पुगिसकेका छन्। निर्माण कम्पनीतर्फको दोस्रो पक्ष सूर्य नेपालका व्यवस्थापक बाबुराम कार्की र तेस्रो पक्ष एरोसान सस्टेनेबलका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौतामा शौचालय निर्माणको सम्पूर्ण खर्च सूर्य नेपाल प्रालिको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत तेस्रो पक्ष (एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन प्रालि) लाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सम्झौताअनुसार निर्माणका लागि आवश्यक लगानी उपलब्ध गराउनेबाहेक दोस्रो पक्ष अर्थात् सूर्य नेपाल प्रालिको महत्वपूर्ण दायित्व देखिँदैन।