‘सार्वजनिक खरिद वित्त व्यवस्थापन सुधारको मूल अजेन्डा’

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापन सुधारको मूल अजेन्डा बनाइने भएको छ।

खरिदको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्ने मात्र नभई विकास निर्माणका काममा समेत तीव्रता आउने भएकाले सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिने गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताए।

“सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैँमा प्राविधिक जटिल प्रकृतिको विधा भएको र यसमा बहुसरोकारवालाको सहभागिता हुने भएकाले निरन्तर परामर्श र सहकार्यको आवश्यकता छ,” उनले भने।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई सामयिक र व्यवहारिक बनाउने तथा खरिद कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सार्वजनिक निकायले बुझ्ने र सहज रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने गरी सरल निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरल निर्देशिकालगायत विषय आवश्यक पर्ने सचिव रेग्मीको भनाइ छ।

“सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउन खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ,” उनले भने,  “सार्वजनिक निकायबाट निर्माण कार्य गराउँदा तथा मालसामान, परामर्श सेवा एवं अन्य सेवा खरिदमा उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सहभागी हुने अवसर  प्रदान गर्ने विषयलाई कार्यालयले जोड दिँदै आएको छ।”

सचिव रेग्मीले रासससँग कुराकानी गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र सहज व्यावसायिक वातावरणको निर्माणमा खरिद क्षेत्रको सकारात्मक योगदान वृद्धि गर्न सहज व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे। 

सबै सार्वजनिक निकायको खरिद एकाइलाई सक्षम बनाउनेतर्फ कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा सघन रूपमा तालिम सञ्चालन गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कार्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय खरिदका तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन तदनुरूपको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट तथा राशन र औषधि खरिदका लागि स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टको निर्माण, सट्टापट्टामा आधारित खरिद अर्थात बाइ ब्याक मेथडको कार्यविधि निर्माणजस्ता विषय कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।

कार्यालयले खरिद सुशासन वृद्धि गर्न खरिद एकाइ र आपूर्तिकर्ताको आचारसंहिता बनाउने तथा खरिदमा रहने कर्मचारीको योग्यता तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संवैधानिक निकाय, अदालत, मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र सो मातहत सबै निकायले निर्धारित प्रक्रियाका आधारमा प्रतिस्पर्धा र मितव्ययीताको आधारमा खरिद कार्यलाई अनिवार्य गरिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्ता सबै निकायको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको सघन अनुगमन गर्नेसमेत योजना बनाएको छ।