सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइले नै सरकारको संलग्नता पुष्टिः एमाले

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनमा आलटाल गरेको र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले ढिलो गर्नुले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको बताएको हो।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिबालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नु अनिवार्य रहेको भन्दै अनुसन्धान ढिलाइ गर्नुले प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जाने बताए।

उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाइ जरैसम्म अनुसन्धान नभए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुनुका साथै भूराजनीतिमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ थियो। उनले कांग्रेस सांसद सुनील शर्मातर्फ इंगित गर्दै घटनामा संलग्न मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा तर्साउनका लागि सांसदलाई थुन्ने काम सरकारबाट भएको बताए।

“सरकारले जसरी यसमा आलटाल गरेको छ, प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ, यसमा उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ र यसमा संलग्न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सांसदलाई तर्साउनका लागि थुनामा राख्ने जुन ढंगका क्रियाकलाप गरिएको छ, जति समय बित्दै छ, त्यति धेरै सरकारको संलग्नता बुहत स्पष्ट भएको छ,” उनले भने, “सीआईबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकीलले उनीहरुको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।”

एमालेले तोक्यो प्रदेश अधिवेशन मिति
एमालेले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनको मिति तोकेको छ। उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार पार्टीले  भदौ १६ र १७ गते लुम्बिनीमा अधिवेशन गर्ने तय भएको छ।

त्यस्तै, असोज ५ र ६ गते मधेशमा, ८ र ९ गते बागमतीमा, १० र ११ गते कर्णालीमा, १२ र १३ गते कोशीमा, १५ र १६ गते गण्डकीमा, १९ र २० उपत्यका विशेष र २१ र २२ गते सुदूरपश्चिममा गरी असोज मसान्तसम्म प्रदेशका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपमहासचिव ज्ञवालीले पार्टीले अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन पालिकाबाट हुने र ४० वर्षमुनिका युवालाई प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिइने बताए। उनका अनुसार वडा र टोलमा ४० वर्षमुनिका कम्तिमा एक तिहाइ युवा अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने, पालिकामा अनिवार्य २० प्रतिशत, जिल्लामा १५ र प्रदेशमा १० प्रतिशत अनिवार्य युवा रहनुपर्नेछ।

त्यस्तै, बैठकले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका रूपमा केदार न्यौपाने र छक्कबहादुर लामालाई मनोनयन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शंकरदत्त जोशी र बागमती प्रदेशका सूर्य शर्मालाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्मा ल्याउने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ।

एमालेले कञ्चनपुरमा भएको युवासंघको झडपको विषयमा छानबिन गर्नका लागि तीन सदस्यीय टोलीसमेत गठन गरेको छ। टोलीमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली‚ स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल र पोलिटब्युरो ज्वालाकुमारी साह रहेका छन्।