सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग नबनाउने गठबन्धनको निर्णय

काठमाडौँ– सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरे हो।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्नु अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउनु भएको गठबन्धनको ठहर छ।

“संसद् अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ। यता, सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो अवस्थामा उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा भयो। उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनमा अवरोध गर्नु हो। यो केसलाई अवरोध गर्नु भन्नुखालको सहमति भयो,” उनले भने।

गठबन्धनको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको प्रसंगमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फोनलाई मात्रै आधार मानेर दोषी करार गर्न नसकिने बताएका थिए। “पूर्वसभामुखको पनि नाम जोडियो के हो? भनेर कुरा राख्यौँ। जसमा गृहमन्त्रीले अनुसन्धानको क्रममा रहेको र फोनकै आधारमा दोषी हो भन्न नसकिने कुरा गर्नुभएको छ,” उनले भने।

त्यस्तै, बैठकमा गौर हत्याकाण्डबारे कुरा राख्दै जनता समाजवादी पार्टीले आफूलाई निशाना बनाउने काम भए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको उनले बताए। “गौर हत्याकाण्डका बारेमा उठ्यो। जसपाका साथीहरूले हामीलाई गठबन्धनमा यसरी नै टार्गेट गरिरहने हो भने गठबन्धनमा रहने, नरहने सोच्नुपर्छ भन्नेखालको शंकास्पद कुरा व्यक्त भएको छ। कानूनसम्मत ढंगले टुंग्याउने कुरा भएको छ,” उनले भने।

गठबन्धनको बैठकमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे अदालतले नीतिगत निर्णयमा फैसला गर्नु उचित नभएको बारेमा छलफल भएको बताए। “ललिता निवास प्रकरणको बारेमा छलफल भएको छ। नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो। छलफलको क्रम जारी छ,” उनले भने।