कागबेनीका बाढीपीडितलाई तत्काल सहयोग पठाइने

गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङको कागबेनीमा भेलबाढीबाट विस्थापित एवं प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सहयोग पठाउने भएको छ।

अविरल बर्षाका कारण आएको बाढीले क्षतिग्रस्त मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रमा उद्धार गर्दै नेपाली सेना। तस्वीर : नेपाली सेना

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र कागबेनीमा भेलबाढीबाट विस्थापित एवं प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सहयोग पठाउने भएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। गएराति बाढीले कागबेनी क्षेत्रका घरहरू बगाउँदा सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्।

बैठकले राहत व्यवस्थापन र बाढीबाट भत्किएको संरचना व्यवस्थित गर्न मेशिन उपकरण तथा सवारीसाधनका लागि मुस्ताङमा इन्धन अभाव भएपछि तीन हजार लिटर डिजेल म्याग्दीबाट तत्काल पठाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मुस्ताङबाट माग भई आएअनुसार प्रदेश सरकारले टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्यांकेट पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बाढी पहिरो क्षेत्रमा हुन सक्ने खानेपानी आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न आपूर्ति, यातायात व्यवस्थापन, कृषि र पशुजन्य क्षति व्यवस्थापन, भूसंरक्षणलगायत कार्यहरूमा गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक समन्वय, स्रोत साधनको परिचालन र सहजीकरण गर्न निर्देशन गरेको छ।

मौसम प्रतिकूल भएकाले हेलिकप्टरबाट कागबेनीमा राहत पठाउन समस्या भएपछि तत्कालका लागि ट्र्याक्टरबाट इन्धन, कम्बल, टेन्ट लगायतका सामग्री पठाइने जनाइएको छ। लगातार वर्षात हुँदा बाढी, पहिरोबाट पुगेको क्षतिका बारेमा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी लिएका थिए।

प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पठाएको विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम खर्च गरेर विपद्का विषयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको समस्या छिटो समाधान गर्ने गरी अघि बढ्न उनले निर्देशन दिए। थप सहयोग आवश्यक परेमा प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरक्षा निकायसहित जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रदेश सरकारले शुरू गरेको बताउँदै सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज सबैलाई नागरिकको सुरक्षामा केन्द्रित हुन अनुरोध गरेका थिए।