दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– संसदीय समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

संघीय संसद्, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।

दलितसम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए। “दलितसम्बन्धी विषय हेर्ने लाइन मिनिस्ट्री कुन हो? भन्ने अन्योलग्रस्त भएको हुनाले त्यो विषय हेर्ने मन्त्रालय तोक्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई हामीले निर्देशन दिएका छौँ,” उनले भने।

त्यसैगरी, दलित समुदायमाथिका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।

कार्यान्वयन भए, गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिले जनाएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले दलितलगायतका जातीय विभेद अन्त्यका लागि मुलुकमा विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सचिव सिंहले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट पनि पहलकदमी लिने काममा कमी रहेको हो कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए।