सर्वोच्चले फेरि भन्यो- ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्नू

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कुनै कारबाही नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तर राखेको छ। 

बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई  विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३(१) बमोजिम कारबाही गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

रिटमा ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई बन्देज गर्ने निर्णय संविधानको धारा १७ र १९ ले वयैक्तिक तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी गरेको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।