बालसैनिकसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री दाहाल र बाबुरामले पेश गरे जवाफ, असोज १५ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडाैँ– बालसैनिक प्रयाेगसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सम्बन्धित निकायले बिहीबार जवाफ पेश गरेका छन्। बाल सेनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुनलाई अपव्याख्या गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणसहित प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जवाफ पेस गरेका हुन्।

यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा, गृह मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव सुमनराज अर्यालले जवाफ पेस गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका तर्फबाट सचिव तोयनाथ अधिकारी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तर्फबाट सचिव श्यामकुमार भट्टराईले र संघीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जवाफ पेस गरेका छन्। रिटको अर्को पेसी असोज १५ गते तोकिएको छ। 

जेठ २८ गते पूर्वबालसैनिक काभ्रेका लेनिन विष्टलगायतले माओवादी युद्धमा प्रयोग भएका बालसैनिक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतको कार्य भएकाले तत्कालीन नेतृत्वलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए। गएको जेठ २६ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।