बारको आरोप - अख्तियारले अदालतमाथि दबाब दिन खोज्यो

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसन र उपत्यका बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायालयप्रतिको आस्था र यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

आयोगले २२ कात्तिकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विशेष अदालतले गरेका फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै १२४ वटा मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको जानकारी दिएको थियो। बिहीबार उपत्यकाका बार इकाइहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगको पत्रकार सम्मेलनप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल नगरी अदालतलाई आफू अनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन गरेको आरोप लगाए।

त्यस्तै, आयोगले पत्रकार सम्मेलनमा अदालतमा 'न्यायिक विचलन, कानूनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता' भन्ने अर्थ र भाव झल्किने शब्द प्रयोग गरी न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउन खोजेको उपत्यकाका बार इकाईहरूको निष्कर्ष छ।

संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको आयोगले न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने काम गर्न नहुने सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए।

“आफूले दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतका फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन दिन सकिन्छ। अनैतिक प्रभावमा परी फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “आयोगले मुद्दामा सफलता हासिल नभए किन भएन भनेर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने क्रममा पेस गरिएका प्रमाण, त्यसपछि हुने बहस र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अदालतमा सफलता हासिल भएन भनेर सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप लगाउने, असन्तुष्टि पोख्ने गर्नु हुँदैन।” 

त्यस्तै, विशेष अदालतको बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चूडामणि पौडेलका अनुसार विशेष अदालतमा दर्ता हुने अधिकांश मुद्दा अख्तियारले नै दायर गरेका हुन्। तर, २२ कात्तिकमा आयोगले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पेस गरेका मुद्दाको तथ्याङ्क नै नमिलेको पौडेलको दाबी छ। 

“आयोगले भनेजस्तो सबै मुद्दामा सफाइ पाएको छैन,” उनले भने, “पत्रकार सम्मेलनमा प्रयोग गरिएको भाषा, शैलीले मुद्दा परिसकेपछि सबै मुद्दा जित्नुपर्छ भन्नेजस्तो देखियो, त्यो शैली राम्रो भएन।” 

आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट १६३ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो। २० वटा मुद्दामा मात्रै आयोगले सफलता पाएको थियो। १२४ वटा मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको छ। १८ वटा मुद्दामा आयोगसँग पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने भएकाले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। 

पुनरावेदनमा गएका १२४ वटा मुद्दामध्ये गलत प्रतिवेदनका दुईवटा, झुटा बिल भरपाईका दुईवटा, घुस-रिसवतका ११२ वटा, नक्कली बैंक ग्यारेन्टीको एउटा, जग्गाधनी स्रेस्ता सच्याएको एउटा र राजस्व चुहावटको एउटा रहेको छ। त्यसै गरी, सार्वजनिक पुल निर्माणको एउटा र गुणस्तरहीन सामान खरिदको एउटा रहेको छ।