राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रले काम गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन: गृहमन्त्री

सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अघि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट संसद् अवरोध हुनु दुःखद भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।

कास्की– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन काण्डको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएर दोषीमाथि कारबाही गरिने बताएका छन्। 

राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रले काम गरिरहेकाले सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। 

शनिबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको  दोषी पत्ता लगाउने दाबी गरे।

“यससघि यस्तै काण्डमा संसद्‌बाट समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो, अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो,” उनले भने, “त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।”

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अघि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट संसद् अवरोध हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारको अभियानमा सबै पक्षले साथ र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिए।