सुन तस्करीमा मुछिएका सत्तापक्षका नेता जोगाउन प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरियो : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सीआईबीलगायतका सरकारी निकायलाई सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाएको आरोप लगाएको छ।

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षकै नेताहरू सुन प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको दाबी गरेका हुन्। 

आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उनले केही दिनअघि सरकारले पाँच जना नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूको सरुवा गरेको विषयलाई लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका सरकारी निकाय सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाउने काम गरेको बताए। त्यसकारण आफूहरूलाई त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने विश्वास नलागेको जिकिरसमेत उनले गरे। 

“अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को अनुसन्धानको सुई जब सत्तापक्ष व्यक्तिहरू तर्फ, मूर्धन्य व्यक्तिहरूतर्फ जब सोझिन थाल्यो। त्यसपछि सत्ता घटकलाई के पर्‍यो भने प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्नु पर्‍यो। यसले के देखाउँछ भने राज्य मातहतका निकायबाट सीआईबी होस् वा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्। यी कुनै पनि इकाईले निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिराखेको छैन। सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिराखेको छ,” उनले भने।

सचेतक बर्तौलाले सो सुन तस्करीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दाबी गर्दै भने, “नेकपा एमालेले सुन तस्करसँग जोडिएको, यी तस्करका समग्र जालोलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ। हामी यो मागबाट फिर्ता हुँदैनौँ।”

सचेतक बर्तौलाले एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध नपार्ने तर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अघि बढाउन उच्चस्तरीय समिति भने बन्नुपर्ने बताएर