संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

काठमाडौँ– संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। 

ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले त्यसअघि श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरीका विषयमा सुनुवाइ भएको थियो। उनीविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेको थियो। 

श्रेष्ठले समितिसमक्ष १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिलाविरुद्ध भएका जबरजस्ती करणसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइका लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने, त्यसमा लागि पहल गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने श्रेष्ठको भनाइ थियो। श्रेष्ठले सबै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाइनेसमेत बताएका थिए।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन २० गते अवकाश लिएको थियो। संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गत साउन १८ गते सिफारिस गरेको थियो।