सीआईबीले पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई कार्यालय बोलाएर बयान नलिई फर्काइदियो

काठमाडौँ– ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बयान नलिई फर्काइदिएको छ। सीआईबी प्रमुखले बयान लिन बोलाएपछि काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित कार्यालय पुगेका उनलाई बयान नलिई फर्काइएको हो।

जोशीले सीआईबी प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिर्देशक किरण बज्राचार्यले बयान लिन बोलाएपछि सीआईबीको कार्यालय पुगे पनि बयान नलिने भनी फर्काइएको उनले बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै फेरि पछि  बोलाउँला भन्दै सीआईबीबाट फर्काइएको बताएका छन्। उनले आफू फरार नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

“पहिलो पटक सीआईबी प्रमुख आफैँले बयानका लागि भनेर बोलाउनु भयो। तर फेरि अहिले नआउनु भनी खबर आयो। आज फेरि बोलाएबमोजिम सवा १ बजे सीआईबी कार्यालय पुगेको थिएँ। तर बयान नलिई फेरि बोलाउँला भनी फर्काइयो। भ्रष्टाचारविरुद्धको हरेक प्रयासमा मेरो प्रतिबद्धता कायम छ। म फरार छुइन,” उनले लेखेका छन्।

सीआईबीले यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछ गरेको छ। सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू सोधपुछका लागि नेपाल निवास कोटेश्वर र भट्टराई निवास टोखा पुगेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि बयान दिएको सार्वजनिक गरेका छन्। सीआईबीले साउन २८ मा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्यसचिव थिए। साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। 

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले २०४९ देखि २०६९ सालबीचका विभिन्न मितिमा चार चरणमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा परिणत भएको देखाएको छ। त्यसमध्ये २०६६ देखि २०६९ बीचमा जतिबेला यससम्बन्धी निर्णय भए, त्यसबेला नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरूको पालामा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विभिन्न निर्णयपछि ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अनुसन्धानले देखाएको छ।