सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने दलहरूबीच सहमति, संसद् अवरोध हट्ने

काठमाडौँ– सुन तस्करीको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउन दलहरू सहमत भएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरू जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग बनाउन सहमत भएका हुन्।

दलहरूबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीबारे भएका छानबिनको अध्ययन र तस्करी नियन्त्रणका लागि कानूनी र संरचनागत सुधारबारे सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो।

आयोगले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाम मुछिएको इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा राखेर गरिएको सुन तस्करीबारे समेत छानबिन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

“विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स)मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, २०८० साउन २ गते ‘ब्रेक शु’मा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र त्यस्तो तस्करीको कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिनबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ,” सहमतिपत्रमा भनिएको छ।

सरकारले असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिन आयोगले काम थाल्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। सहमति अनुसार ‘ब्रेक शु’मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेपछि आयोग बन्नेछ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन ३ गते सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो। उक्त प्रकरणको छानबिन माग गर्दै संसद्का दुवै सदनमा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ।

दलहरूबीच भएको सहमति: