संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह रावतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अधिवक्ता त्रिलोक चन्द लगायतले संघीय संसद सचिवाललाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस भएको हो। 

सङ्घीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेशसभा सांसदहरूले आफ्नाे निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

योजना आयोग लगायत कुनै पनि निकाय तथा मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने आदेशमा उल्लेख छ। यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ भनि निश्चिन्त हुने अवस्थासमेत नरहने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न इजलासको आदेश छ। 

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ पनि मागेको छ।