श्रमिकले बढेको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाउन सांसदको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले श्रमिकको बढेको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ कलेजको शुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ कलेजको शुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। उनले इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गरेर सञ्चालन हुँदै आएको अध्ययन संस्थानमा मूल्यवृद्धि हुनु अस्वाभाविक भएको भन्दै तत्काल शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरे।

“त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ कलेज आन्दोलित भएको छ। त्यहाँ झन्डै २ सय प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको छ। इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गरेको र सामान्य जनताको पहुँच हुने स्थितिमा सञ्चालन हुँदै आएको अध्ययन संस्थानमा जुन ढंगबाट मूल्यवृद्धि भएको छ त्यो अस्वाभाविक छ,” उनले भने, “तत्काल शुल्कवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिइयोस्।”

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अत्यन्तै भद्रगोल तरिकाले चलिरहेको त्यसलाई सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग आह्वान गरे। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले श्रमिकको बढेको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए। उनले उद्योगी, व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने बताइरहेको भन्दै बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने उल्लेख गरे।

“अहिले सामान्य बढेको पारिश्रमिक पनि लागू गर्न सकेनौँ भने पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। उद्योग, व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नु र श्रमिकका हक, हितमा पनि काम गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले उद्योगी, व्यवसायीले खुशी खुशी बढेको पारिश्रमिक लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ” उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तेजुलाल चौधरी ८ वर्षअघि टीकापुरमा थारूहरूको आफ्नो हक, अधिकार, पहिचान र भूगोलका लागि राजनीतिक आन्दोलन भएको भए पनि थारूहरू जेलजीवन बिताउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जेलमुक्त गर्न माग गरे। उनले थारूहरूमाथि राज्यले दमन र विभेद गरेको भन्दै उनीहरू पुनः जुर्मुराउन सक्ने उल्लेख गरे।

“अहिले धेरै थारूहरू जेल जीवन बिताइराखेको छ। केही थारूहरू देश बाहिर र देशमा लुकीछिपी बसिराखेको हुनाले उहाँहरूलाई छोड्दिन मैले जोडदार माग गर्न चाहन्छु,” उनले भने, “थारू आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन हो। आफ्नो हक, अधिकार, पहिचान र भूगोलका लागि आन्दोलन भएको थियो। त्यसै कारणले थारूहरूलाई राज्यबाट दमन र विभेद भएको छ। यसको अन्तिम विकल्पको रूपमा थारूहरू फेरि जुरमुराउन सक्छ।”

प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपा शर्माले चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले सीटीईभीटी अन्तर्गतबाट सञ्चालित क्याम्पस सञ्चालकहरू आन्दोलित भइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

“माइतीघर मण्डलमा १३ औँ दिन भयो चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सीटीईभीटी अन्तर्गतबाट सञ्चालित क्याम्पसका सञ्चालकहरू त्यहाँ आन्दोलित छन्। सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ” उनले भनिन्, “म आग्रह गर्न चाहन्छु, तुरुन्तै यो विषयमा छलफल चलाइ यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि चिकित्सा शिक्षा र सीटीईभीटीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्लभ थापा क्षेत्रीले भक्तपुरमा बाल सुधारगृहमा कमल बस्नेतको निधन भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे। उनले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरे।

“भक्तपुरमा सञ्चालित न्यूनतम बालबालिकाका लागि सञ्चालित संस्था युसेफमा भदौ ३ गते कमल बस्नेतको मृत्युको घटनालाई लिएर युसेफमा तोडफोड भएको छ। घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई सम्बन्धित निकायमार्फत उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाही र मृत्यु भएको बालकको क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,” उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद तिमल्सिनाले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल २ वर्षदेखि बन्द भएको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यकाका २२ नदीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ उपत्यका नदी व्यवस्थापन गुरुयोजना बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले उपत्यकालाई हरियो तथा वातावरणमैत्री बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।