कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, रिटलाई अग्राधिकार

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। गैरसंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भनी परेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले तत्कालका लागि दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न थापा नेतृत्वको सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

“माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै, न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले विवादित विषय छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न वाञ्छनीय देखिएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते रिटलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्न भनेको छ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभा दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गैरसंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाएर बुधबार रिट दायर गरेका थिए। उनले रिटमा कोशीका प्रदेशप्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरी, गीता तिम्लसिना, कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

भदौ ४ मा प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनपछि थापाले बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने ४७ मत प्राप्त गरेका थिए। विपक्षमा ३० मत खसेको थियो। प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए। सो क्रममा विपक्षी सांसदहरूले नाराबाजी गरेको थिए। उपसभामुख सिर्जना दनुवारले स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आई प्रदेशबाहिर जानु परेको भन्दै बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्सुरीलाई दिएकी थिइन्।