युवाको सहभागिता बढाउन एकीकृत समाजवादीले ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान’ चलाउने

काठमाडौँ– नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले मुलुकको रूपान्तरणकारी अजेन्डासाथ ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान’ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

गत मंगलबारदेखि बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकले महाधिवेशन अगावै युवा विद्यार्थी लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताए। “पार्टीमा युवा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले महाधिवेशन अगावै युवा विद्यार्थी लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्दा सामान्यतः संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको जिम्मेवारी तोकिनेछ,” उनले भने।

त्यस्तै, बैठकले आगामी माघ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले देशभर पार्टीको बिस्तार गरी आगामी २०८३ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने र बहुसंख्यक पालिकाहरूमा बहुमत ल्याउन सक्नेगरी पार्टीको निर्माण गरेर मात्रै त्यो अभिभारा पूरा गर्न सकिने र आगामी दिनमा सबै राजनीतिक र सांगठनिक प्रयासहरू त्यसकै लागि केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, बैठकले कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्दा सामान्यतः संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर मसान्तसम्म कमिटी नभएका पालिका र वडाहरूमा कमिटी गठन र सबै कमिटीहरूले सदस्यताको वितरण गर्ने काम हुने प्रवक्ता खतिवडाले बताए। १५ दिन कार्यक्षेत्रमा समय दिन नसक्ने कुनै पनि तहका कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरूलाई उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनका लागि आग्रह गरिने र त्यस्ता पदाधिकारीलाई अन्य जिम्मेवारी प्रदान गरी निर्णय कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ।

“एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न र पार्टीका तर्फबाट जनतालाई सुसूचित गर्न पार्टीले अनुगमन समिति बनाउनेछ,” उनले भने “पार्टी कामको आवश्यकताअनुसार पार्टीका विभिन्न तहमा केही कमरेडहरूलाई मनोनीत गर्नुपर्ने भएमा मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई दिइएको छ,” उनले भने।

बैठकले देशका विभिन्न स्थानहरूमा दलितको घर जलाउने, निर्माणाधीन घर भत्काउने, अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई झुटा मुद्दामा फसाउने लगायतका दलित माथि हुने जातीय छुवाछुत र भेदभावको घटनाको भर्त्सना गरेको छ। जातीय छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।