सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन संशोधन हुँदै, प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई

काठमाडौँ– सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ संशोधन गर्ने भएको छ। 

शुक्रबार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो। त्यसैगरी बैठकले बोर्डको २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमसमेत स्वीकृत गरेको छ। 

बैठकले नियमावली परिमार्जनको प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्न पनि बोर्डलाई निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए। यस्तै, बैठकले तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ। 

२२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि सात अर्ब ९२ करोड, ६३ मेगावाटको छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि नौ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेगावाटको दानाखोला जलविद्युतका लागि नौ अर्ब ६८ करोड, ४४.५२ मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाका लागि नौ अर्ब ४६ करोड लगानी पनि बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ। 

त्यसैगरी, बैठकले दाङको राजपुर गाउँपालिकामा प्रस्तावित २४५ मेगावाट र २० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको भट्टले बताए। 

बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका तयार पार्न गठित समितिको म्याद पनि थप गरेको छ।