‘जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था छैन’

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ताककाट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।

भेषराज लाेहनी

काठमाडौँ– नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ताककाट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। 

जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ‘ओभर कन्फिडेन्स’ हुने उनको तर्क छ। उनले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको कित्ताकाट खोलेर मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको भन्दै यो निर्णय पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए। 

"अर्थशास्त्री, निति निर्माताका क्षेत्रका व्यक्तिहरुले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट वञ्चित भयो। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खोल्नुपर्छ भन्नुभयो। यसले गर्दा वर्षौंदेखि घर जग्गा खरिद बिक्री रोकिएको थियो। यो सम्पूर्ण व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको अवस्था छ। यो स्वागतयोग्य छ," उनले भने, "कित्ताककाट खोल्दैमा सबै कुराहरु खुल्छ भनेर भन्यौं भने यो ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ। त्यस्तो होइन। जग्गा कित्ताकाटले केही हदसम्म खोल्छ तर अन्य आर्थिक परिसूचकहरु पनि सुधार हुँदै जान जरुरी छ।"

यस्तै, नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी हुने गरेको लोहनी बताउँछन्। दुईदेखि तीन प्रतिशत औपचारिक र करिब ९७ प्रतिशत घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको उनको दाबी छ। त्यसैले सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

"सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्र कारोबारको व्यवस्था गरिनेछ भनेर भनेको थियो। तर, यो नियम बन्नै सकेन र कार्यान्वयन हुन पनि सकेन। एकातिर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुलाई मात्र घर जग्गाको कारोवार गराउन आवश्यक छ भन्ने अर्को तिर ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स सिस्टम गराउन जरुरी छ। नेतृत्वले सरोकारवाला निकायहरुलाई यी कुराहरु राख्दै आएका छौं’, उनले भने।

घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सके सरकारले वार्षिक रुपमा एक सय अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सकिने उनी बताउँछन्। 

सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र  नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गर्ने विषयमा ६ वर्ष समय खेर फालेको भन्दै ढिलै भए पनि २०८१ साउनसम्मको  लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएर राम्रो गरेको उनले बताए।