व्यावसायिक भवनमा सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क नउठाउन अदालतको आदेश

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै व्यावसायिक भवनमा निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन एसोसिएसन र काठमाडौँ महानगरले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।

उकालो

सोमबार, ११ भदौ, २०८०

व्यावसायिक भवनमा सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क नउठाउन अदालतको आदेश
फाइल तस्वीर

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनमा सेवाग्राहीबाट पार्किङबापत शुल्क नउठाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

साउन ३० गतेको अन्तरिम आदेशमा, महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) लाई उद्धृत गर्दै आदेशमा भनिएको छ, “बहुतले, आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेको व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क लिन नपाइने भएकोले सो प्रावधानको अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु निवेदक र विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउने देखिन आउँछ।” 

अदालतको यस आदेशसँगै निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन एसोसिएसन र काठमाडौँ महानगरले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै, काठमाडौँ महानगरलाई व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरसभाको १३औँ अधिवेशनबाट पारित गरेको आर्थिक ऐन २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ऐनका दफा १२ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ।

ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिकाले साउन ८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सूचनामा बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका/भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क संकलन नगर्न आग्रह गरिएको थियो।

शुल्क लिन पाइने भनेर तोकिएका ठाउँमा पनि सवारीसाधनको प्रकृति र पार्किङ गरिएको समयका आधारमा तोकिएको शुल्क लिन सकिनेछ। यसमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरूलाई पार्किङ शुल्क लाग्दैन। यस्तै, आपत्कालीन सेवाका सवारीसाधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारीसाधनलाई निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था हुने व्यवस्था छ।

अदालतमा एसोसिएसनले दिएको निवेदनमा महानगरपालिकाका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार डिना श्रेष्ठले बहस गरेकी थिइन्। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, मेघराज पोखरेल, ईश्वर अधिकारी र करुणाकर मल्लिकले बहस गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !