निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा छिटो पारित गराउन दबाब आवश्यक : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँ– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो पारित गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्। आमनागरिकको आवाज निर्वाचनमार्फत मुखरित हुने गरी आयोगले सो विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरकारसमक्ष पेस गरेकाले त्यसलाई सदनबाट पारित गराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षको दबाबको अपेक्षा गरिएको बताएका हुन्।

सोमबार निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा गरेको छलफलमा उनले सो विधेयकको मस्यौदामाथि आमबहसको विषय बनाउनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारकर्मीसहित सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे। “निर्वाचन गतिलो भयो भने मात्रै निर्वाचनमा सदाचारिता कायम गर्न सकियो भने मात्रै हामीले खोजेको सुशासन प्राप्त हुनसक्छ भन्ने ध्येयका साथ यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर हामीले पेस गरेका छौँ। त्यसकारण यसलाई छिटो, छरितो रूपमा पारित गर्नको निम्ति मैले तपाईंहरूसँग चाहिँ एउटा गुणात्मक सुधारका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईंहरूको एउटा सकारात्मक दबाब चाहियो। त्यो दबाब हामीमाथि पनि केन्द्रित भए हुन्छ। आयोग पनि उठोस्, जागोस्, तातोस्,” उनले भने।

आयोगको ध्येय सो कानून निर्माण गरी २०८४ सालको निर्वाचनलाई कसरी राम्रो निर्वाचन गर्न सकिन्छ? भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेकाले त्यसमा आयोगलाई सञ्चारकर्मीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। उनले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी सो कानूनको मस्यौदा सरकारले छिट्टै संसद्मा पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सो मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको निर्वाचन सुधारको क्षेत्रमा अग्रगामी कदम हुने जिकिरसमेत गरे।

मस्यौदामा ‘भोट हाल्दिनँ’ भन्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित हुने गरी मतपत्रमै भोट हाल्दिनँ भन्ने संकेतसहितको चुनावचिह्न समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए। उनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मत हाल्दिनँ भन्ने चिह्नमा मत हाले उसको उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको र त्यो प्रावधान निर्वाचन सुधारका लागि कोशेढुंगो साबित हुने दाबी गरे।

सो विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोग वा राजदूतावासमार्फत मतदान गर्न पाउने, उपनिर्वाचनहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने लगायतका प्रावधान पनि राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।