प्रधानमन्त्री भन्छन्– मन्त्री र सचिवहरूमा निर्णय गरे अदालत जानुपर्छ कि भन्ने आतंक छायो

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्री र सचिवहरू मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरू निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका हुन्। उनले सचिवहरूमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक छाएको जिकिर गरे। 

“आजभोलि त गम्भीर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरू, सचिवहरू, मन्त्रीहरू सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ। सचिवज्यूहरू निर्णय गर्‍यो भने अदालतमा जानुपर्ने। मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंकजस्तो बनेको छ। व्यवसायीहरू व्यवसाय गर्न अगाडि बढ्दै गयो भने मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ भनेर व्यवसायी आतंकित हुने खतरा। यी सबै खालको जो अप्ठ्यारो छ,” उनले भने।

उनले देशको परम्परागत ऐन, कानून र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे। उनले निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशको विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए। विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको उनको धारणा छ। त्यसैका कारण पुँजीगत खर्चमा पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे।

“नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बिचको अन्तर अत्यन्त छोटो हुँदा नीति, कार्यक्रमले निर्देशित गरे अनुरूपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बुद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्व भाव कमजोर हुने तथा बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिवर्तनको गुन्जायस नहुने हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गरेको छ,” उनले भने।

उनले विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यामान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने बनाए। उनले सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशनसमेत दिए।