बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न रोक्ने स्थानीयको घोषणा

काठमाडौँ– स्थानीयले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाको फोहोरमैला लैजान बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग विभिन्न चरणमा सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले फोहोरमैला लैजान बन्द गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। 

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय जनताको जीवनरक्षाका लागि मानवरहित ल्यान्डफिल साइट र फोहोरमैला व्यवस्थापन दीर्घकालीन योजना नअपनाएमा असोज १ गतेदेखि सधैँका लागि बन्द गर्ने गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी गराएका छन्। 

उक्त सम्मेलनमा समिति संयोजक श्रीराम ढुंगानाले स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउने मानवअधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्न नसकेको बताउँदै महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा गरेको अविवेकपूर्ण व्यवहारमा आपत्ति जनाए। “अरूलाई बचाउन आफू मर्नुपर्ने कस्तो अत्याचार? स्थानीय जनताको जीवनरक्षाका लागि नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पुस्तौँपुस्ताले सहेको यो व्यवहार दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म ल्यान्डफिल साइटमा फोहर लैजान सधैँका लागि बन्द गर्छौं,” उनले भने। 

प्रभावित क्षेत्रका पीडित व्यक्ति हरि लामाले फोहोर र मानव एकैठाउँमा रहन नसकिनाले सरकारले गरेको अपहेलना सह्य नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको गुनासो गरे। समितिका उपसंयोजक सुमित्रा ढकालले समस्या समाधान गर्न प्रभावित क्षेत्रमा मानव बस्ती हटाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने या फोहोरको स्रोत जहाँ छ त्यसको व्यवस्थापन सोही पालिकामा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

ककनी गाउँपालिका–२ का कार्यबाहक अध्यक्ष चुयामे तामाङले बञ्चरेडाँडाको फोहोरबाट जनतालाई टाढा राख्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै जनतालाई आफ्नो जीवन रक्षाको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगरिदिन महानगरपालिकालाई आग्रहसमेत गरे।

काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य नगरपालिकासमेतको सयुंक्त षडयन्त्रद्वारा प्राविधिकलाई आफ्नो एकाधिकारमा राखी मानव अस्तित्व समाप्त गराउने योजनामा महानगरपालिका लागेकोले फोहोरमैला प्रवेश गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउने समितिले निर्णय गरेको, प्रभावित क्षेत्रसँग सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, हानिकारक फोहरमैला प्रतिबन्ध नगरेको, महानगरपालिका समेतले १८ वर्षसम्म गरेका गैरजिम्मेवार कार्यबारे समितिले उल्लेख गरेको छ। 

समितिले प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी मानव बस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहोरमैला प्रदूषणरहित बस्ती विकास क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी शिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहातमा काम कारबाही गर्ने गरी फोहरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने विषयको कार्यान्वयन अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।