केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति सत्तापक्षकै सांसदको विरोध

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा मंगलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफलमा ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रति सत्तापक्ष सांसदले नै विरोध जनाएका छन्। मंगलबार छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका सांसदले उक्त विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने धारणा राखेका हुन्।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

उक्त विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद रमेश लेखकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधनका लागि विधेयकमा राखिएका विषय यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने धारणा राखे। उनले त्यसमा थप छलफल तथा संशोधन गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका समूहको राजनीतिक सहमतिबिना मुद्दा खारेज गर्ने गरी संशोधन विधेयक पारित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। उनले विधेयक यथास्थितिमा पारित भए यसमा रहेका प्रावधानले न्यायिक पद्धतिमा नै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने तर्क गरे।

मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा अर्को एउटा दफा थपेर ११६ (१) बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्यसले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका केही समूहहरू जुन हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर अहिलेको मूलधारको राजनीतिमा संविधानलाई मानेर, व्यवस्थालाई मानेर यदि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन् भने त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यो सहमतिअनुसार त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेर यसले ल्याएको छ। यसलाई यसै रूपमा पारित गर्नुहुन्न।” 

कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध गरे। उनले कांग्रेसलाई राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण स्वीकार्य नभएको धारणा राख्दै यो विधेयकको भारी नबोक्न कानूनमन्त्री गुरुङलाई आग्रहसमेत गरे। “माननीय कानूनमन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि छ, २०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो। यसको भारी नबोक्नूस्। यसलाई बिसाउनूस्। यसलाई हटाउनूस्,” उनले भने। उनले बहुमतको आधारमा सरकारले संसद्लाई हेप्ने गरेको भन्दै आफूहरू हेपिने कि नहेपिने यसपटक देखाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सांसदहरूलाई सचेत गराए।

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले कानूनमन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधेयक व्यक्ति र दलको स्वार्थसँग जोडिएको आरोप लगाए। उनले विषयगत आधार नछुटाई सबै मन्त्रालयमा थाँती रहेको सबै विधेयक एकैसाथ ल्याएर प्रस्तुत गर्नु दलहरूको स्वार्थसँग जोडिएको टिप्पणी गरे।

“सबै मन्त्रालयबाट संकलन गरेर मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गरेको देखियो। यो ७४ देखि थाँती रहेको सबै एकैपटक ल्याएर प्रस्तुत गर्दा व्यक्तिको या दलको स्वार्थ जोडिएको जस्तो देखियो,” उनले भने। उनले कानून निर्माण राष्ट्रको आवश्यकतासँग जोडिएको विषय भएकाले व्यक्ति या दलगत स्वार्थ जोडिएमा स्वाभाविक ढंगले लिन नसकिने टिप्पणी गरे। 

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले पनि एकैपटक धेरै विषय एउटै विधेयकमा राखेर संशोधन गर्दा कानून निर्माणका सबै पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै विधेयकका रूपमा ल्याइनुपर्ने बताए। विधेयक पारित गर्दा सांसदहरूको सहभागिताको विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राजनीतिक समूहको आवरण दिएर त्यसलाई बचाउने काम भएको पनि उनले टिप्पणी गरे।

“हिंसात्मक कार्य गर्नेहरू अपराधी हुन कि राजनीतिक समूह हुन्? हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राजनीतिक समूहको आवरण दिएर त्यसलाई बचाउनका लागि प्रश्रय दिनको लागि राजनीतिक समूह बन्ने ठम्याइ, निष्कर्ष सरकारले निकालिरहेको छ,” उनले भने।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले संसद्मा आएको विधेयक र विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका लोकतन्त्रविरोधी भएको टिप्पणी गरे। उनले भिन्न–भिन्न ऐनलाई सन्दर्भ र कारणबिना एउटै डालोमा राखेर संशोधनका लागि विधेयक प्रस्तुतिको तरिका संविधानको भावनाअनुसार व्यवस्थापिकाको कार्य क्षेत्रमाथि, कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ थियो।

उनले विश्वविद्यालयदेखि वन ऐन, लोकसेवा ऐनदेखि बीमा ऐन, सन्धि ऐनदेखि पर्यटन ऐन, न्याय परिषद्देखि निर्वाचन ऐनसम्म सबै ऐन एउटा विधेयकमा आएको भन्दै ऐनलाई संशोधन गर्दा पढेर, आएको संशोधन औचित्यपूर्ण छ कि छैन सोच्न र छलफल गर्न पनि नपाएको बताए।

“कुन ऐन किन र के विषयमा संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा गहिराइमा पुगेर संशोधन गर्नुपर्ने ऐन र सन्दर्भ, परिस्थिति तथा आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेर तथा संशोधनपछि लामो समयसम्म ऐनले काम गर्न सकोस् भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ऐनलाई संशोधनका लागि विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ तर अहिलेको तरिका अवैज्ञानिक छ,” उनले भने।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले ८१ वटा ऐनहरू आकर्षित हुने विधेयक सरकारले सांसदहरूलाई पढ्ने मौकासमेत नदिई खिचडीजस्तो बनाएर संसद्मा पेश गरिएको भन्दै आलोचना गरिन्। विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पेश गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षणसमेत गराइन्। उनले ८१ वटा ऐन आकर्षित हुने विधेयक अध्ययन गरेर ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन हाल्न नसक्ने पनि बताइन्।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। प्रचलित नेपाल ऐनमा समसामयिक सुधार गर्न भन्दै कानूनमन्त्री गुरुङले सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए।