चालु कर्जासम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले आंशिक माग सम्बोधन– महासंघ

काठमाडौँ– चालु पुँजी कर्जाका संशोधित व्यवस्थाले आंशिक माग सम्बोधन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले उठाउँदै आएका माग आंशिक रूपमा संशोधन भएको र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनका केही विषयमा भने महासंघले आपत्ति जनाएको छ। एकीकृत निर्देशनमा संशोधनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

यस्तै, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका ऋणलाई समेत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि विरोध गरेको छ।

यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले  यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति नकारात्मक प्रचार तथा टीकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।