काठमाडौँ महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश- साबिककै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिनू

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

महानगरपालिकाले असार ३० गतेको नगरसभाबाट आफ्नो शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्दै वडाअध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

महानगरले बनाएको ऐनको उक्त प्रावधानविरुद्ध १८ विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले भदौ ६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, ऐन पारित गर्ने नगरसभा, महानगर नगरकार्यपालिका, प्रमुख बालेन्द्र शाह र  महानगरको शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

बुधवार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गदै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले साबिककै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता  कमल कोइराला, खगराज कँडेल र लक्ष्मीमानी थापाले निवेदकहरूका तर्फबाट मुद्दाको बहस गरेका थिए।