कार्यान्वयनमा आयो एमसीसी परियोजना

काठमाडाैँ– सम्झौता भएको ६ वर्षपछि अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेसँगै  परियोजना औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको हो।

‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा चरणमा गएपछि ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने सर्त छ। अबको पाँच वर्षभित्र एमसीसी परियोजना सम्पन्न हुन सकेन भने पूरा गर्ने दायित्व सरकारमा थपिन्छ। एमसीसीमार्फत रकम पाउने छैन र नेपालले आफै बेहोर्नुपर्नेछ। सोही कारण परियोजना आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ।

ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौतामा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ  २९ हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालमा राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएपछि गत वर्ष फागुन १५ गते मात्र १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। 

आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए–नेपाल परियोजना अन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको करिब ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र तीन वटा सब-स्टेसन निर्माण हुनेछ। त्यसैगरी आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर ७१ किलोमिटर सडक पनि मर्मत हुनेछ। आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने सर्त छ। तर विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरू भइसके पनि जग्गा अधिग्रहणको काम शुरू हुन सकेको छैन। 

कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा एमसिए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहणसँगै मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बरसम्म सकिसक्ने तयारी रहेको बताए।