बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गरिदिन वन्यजन्तुबाट पीडित स्थानीयको माग

काठमाडौँ– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने स्थानीयले वन्यजन्तुका कारण उठिबास भएको भन्दै आफूहरूको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गर्न माग गरेका छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि गिट्टी बालुवाको उपयोग गर्न नपाएको, मध्यवर्ती वनबाट समेत घाँस, दाउरा र स्याउला ल्याउन रोक लगाइएको गुनासो गरे। 

वन संरक्षण गरे पनि निकुञ्जले आफूहरूलाई त्यसको उपयोगमा रोक लगाएको मकवानपुर मनहरीका वीरबहादुर मिजार बताउँछन्। “हाम्रो ठाउँमा निकुञ्जका ‘वार्डेनको आतंक’ छ। आफ्नो निजी जग्गाको गिट्टी बालुवा पनि प्रयोग गर्न पाइएन,” उनले भने “वार्डेन प्रधानमन्त्री र सरकारभन्दा पनि ठूला भए।”

वन्यजन्तुले बालीनाली क्षति गरेबापत पाउने राहत गाडीभाडामा नै ठिक्क हुने उनको भनाइ छ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका तिलबहादुर विश्वकर्माले बाँदर तथा बँदेलका कारण अन्न उत्पादन गर्न नसकेर आफूहरू भोको रहेको भन्दै गाउँका दुःख सुनाउन काठमाडौँ आएको बताए। “जनावरले बालीनाली खाइदिए। गाउँका जग्गा बाँझै छन्। बस्नै नसक्ने अवस्था भयो,” उनले भने।

विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आएका सर्वसाधारणले कार्यक्रममा उपस्थित सांसद र विभागका अधिकारीसँग आफ्नो गुनासो गरेका थिए। आफ्नो क्षेत्रमा १० वटा जलविद्युत् आयोजना भए पनि स्थानीयलाई लाभ नदिएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका तेजबहादुर गुरुङले बताए। 

“जलविद्युत् आयोजना शुरू भएपछि स्थानीयलाई पनि लाभ हुन्छ भनियो। हामी पनि मक्ख परेर खेतबारी प्रयोग गर्न दियौँ। अहिले हामी रित्तै भयौँ,” उनले भने “गाउँपालिकाले पाउने २५ प्रतिशत राजश्व प्रभावित क्षेत्रमा खर्च नगरेर अन्यत्रै खर्चिइएको छ।”

सप्तरीको सप्तकोशी गाउँपालिकाकी अनितादेवी चौधरीले पाँचवटा हात्तीले एक रातमा ७० मुरी धान खाएको तर, त्यसको क्षतिपूर्तिबापत पाँच हजार रुपैयाँ मात्र पाएको बताइन्। “त्यो पाँच हजारले अहिले एक झोला तरकारी पनि आउँदैन, नाम मात्रको राहत भएको छ,” उनले भनिन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धु ढुंगानाले नीतिगतभन्दा पनि कतिपय व्यावहारिक समस्या भएकको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न विभाग तयार रहेको बताए। उनले ऐन बनेको मितिभन्दा पनि त्यसमा रहेका प्रावधान महत्त्वपूर्ण हुने बताए। 

“अहिले हामीले निकुञ्ज ऐन, २०८० बनाउँला। तर, त्यसभित्र रहेका प्रावधान २०२९ भन्दा झन् खराब भए भने त्यसले समाधान दिँदैन,” उनले भने, “पञ्चायतमा बनेको ऐन भन्ने धेरैको धारणा छ। मितिले कुनै अर्थ रहन्न। ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न सकिन्छ। भारतमा सन् १९२७ मा ब्रिटिस कालमा बनेको वन ऐन छ।”